

यूडीसीपीआर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष-विपक्ष एकजुट।
बढ़ते एफएसआई और टीओडी से बुनियादी सुविधाओं पर दबाव की चिंता।
नियमों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का सुझाव।
Maharashtra PMC UDCPR Debate Pune Civic Body: पुणे महानगरपालिका की सर्वसाधारण सभा में पहली बार सत्ताधारी और विपक्षी दलों के सदस्य एकजुट होकर यूडीसीपीआर (एकीकृत विकास नियंत्रण एवं प्रोत्साहन नियमावली) के प्रभावों पर चर्चा करते नजर आए। इस नियमावली के कारण शहर में वर्तमान में पैदा हो रही समस्याओं और भविष्य में सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर दोनों पक्षों ने चिंता जताई।
बढ़ता एफएसआई, मेट्रो स्टेशन के आसपास टीओडी क्षेत्र में निर्माण, ओपन स्पेस में कमी तथा पानी, ड्रेनेज और सड़कों पर बढ़ने वाले दबाव जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। सदस्यों के सवालों का जवाब शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर ने दिया। उन्होंने पुणे की जरूरतों के अनुसार नियमों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों का अध्ययन समूह गठित करने का सुझाव दिया।
विपक्ष के नेता निलेश निकम ने कहा कि वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान यूडीसीपीआर लागू किया गया था। उस समय पुणे की भौगोलिक स्थिति, बढ़ती आबादी और बुनियादी सुविधाओं की क्षमता को ध्यान में रखकर नियम बनाए गए थे या नहीं, इसकी समीक्षा जरूरी है। उन्होंने बालकनी, कॉरिडोर और शेष एफएसआई की गणना तथा निर्माण अनुमति के लिए वसूले जाने वाले शुल्क पर भी सवाल उठाए।
उनका कहना था कि एफएसआई बढ़ने से निर्माण क्षेत्र को फायदा हो रहा है, लेकिन इसका लाभ आम नागरिकों को किफायती घरों के रूप में मिल रहा है या नहीं, यह देखने की जरूरत है। वर्ष 2022 के बाद कुछ क्षेत्रों में मकानों की कीमतें 30 से 40 प्रतिशत, जबकि कुछ जगहों पर 50 प्रतिशत तक बढ़ने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया।
नगरसेवक हरिदास चारवड ने नई नियमावली में अॅमेनिटी स्पेस और ओपन स्पेस से संबंधित प्रावधानों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दो हेक्टेयर से बड़े भूखंडों पर पांच प्रतिशत अॅमेनिटी स्पेस का प्रावधान होने से पहले की तुलना में महानगरपालिका को कम जगह मिलेगी।
वहीं, दो हजार से चार हजार वर्ग मीटर के भूखंडों पर ओपन स्पेस की अनिवार्यता में बदलाव से संबंधित सोसायटियों के नागरिकों को खुली जगहों का लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने आशंका जताई कि इससे शहर में खुली जगहों, हवा के आवागमन और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
मेट्रो स्टेशन के आसपास 500 मीटर के दायरे में टीओडी के तहत अधिक एफएसआई देने का उद्देश्य वहां घनी आबादी विकसित करना और लोगों को सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना है।
हालांकि, इससे बड़े पैमाने पर निर्माण होने पर पानी की आपूर्ति, ड्रेनेज और सड़कों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। निकम ने यह सवाल उठाया। इस पर पावसकर ने भी माना कि भविष्य में मौजूदा बुनियादी सुविधाओं की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी।
उन्होंने बताया कि वनाज, बाणेर, पुणे स्टेशन और स्वारगेट मेट्रो स्टेशनों के आसपास लोकल एरिया प्लान (एलएपी) तैयार करने का काम शुरू है। इसमें पैदल चलने के रास्ते, साइकिल ट्रैक और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जाएगा।
टीओडी के माध्यम से महानगरपालिका को अब तक करीब 450 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। नियमानुसार इसमें से 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को दी गई है, जबकि शेष राशि महानगरपालिका के पास है। इस निधि का उपयोग बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए किया जा रहा है।
निकम ने समान जलापूर्ति योजना और ड्रेनेज मास्टर प्लान की क्षमता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एफएसआई बढ़ने से शहर में आवासीय और व्यावसायिक निर्माण बढ़ेंगे। ऐसे में मौजूदा योजनाएं भविष्य की जरूरतें पूरी कर पाएंगी या नहीं, इसका आकलन होना चाहिए।
पावसकर ने बताया कि समान जलापूर्ति योजना का डिजाइन तैयार करते समय चार एफएसआई को आधार माना गया था। यह योजना अगले 10 से 15 वर्षों तक पर्याप्त हो सकती है, लेकिन इसके बाद पानी और ड्रेनेज नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। वर्ष 2017 में तैयार ड्रेनेज मास्टर प्लान के तहत करीब 2,774 करोड़ रुपये के काम प्रस्तावित हैं।
पुणे में सड़कों का क्षेत्रफल कुल शहर के क्षेत्रफल का करीब नौ प्रतिशत है, जबकि नियोजन के मानकों के अनुसार यह 15 प्रतिशत होना चाहिए।
पावसकर ने माना कि शहर में सड़कों की कमी एक वास्तविक समस्या है। यातायात का दबाव कम करने के लिए एचसीएमटीआर और इनर रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं।
निकम ने बाढ़ प्रभावित बस्तियों के पुनर्विकास, सड़क चौड़ीकरण में फंसे मकानों, छोटे कारोबारियों की समस्याओं और निर्माण अनुमति से जुड़े नियमों में बदलाव की जरूरत भी उठाई। इस पर पावसकर ने कहा कि यूडीसीपीआर के सभी प्रावधानों को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुणे की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार इनमें सुधार की गुंजाइश जरूर है। इसके लिए विशेषज्ञों का अध्ययन समूह गठित कर विस्तृत समीक्षा की जानी चाहिए। अध्ययन के आधार पर आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा सकता है।
सत्ताधारी और विपक्षी सदस्यों के एक साथ इन मुद्दों को उठाने से पुणे शहर के भविष्य के शहरी नियोजन का सवाल चर्चा के केंद्र में आ गया है। अब देखना होगा कि सदन में हुई इस चर्चा के बाद नियमों में बदलाव के लिए ठोस पहल होती है या नहीं।
- नवभारत लाइव के लिए पुणे से समीर सय्यद की रिपोर्ट