पुणे में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत: 75 करोड़ के फ्लाईओवर और रेलवे ग्रेड सेपरेटर परियोजना को मंजूरी
Pune Traffic News : पुणे मनपा ने शिवाजीनगर और वाकडेवाडी में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए ₹75 करोड़ के फ्लाईओवर और रेलवे ग्रेड सेपरेटर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 18 महीने में काम होगा पूरा।
- Written By: रूपम सिंह
शिवाजीनगर-वाकडेवाडी (प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स- सोशल मीडिया)
Shivajinagar Flyover Pune: शिवाजीनगर, वाकडेवाडी और एसटी बस स्टैंड परिसर में लंबे समय से बनी ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। पुणे महानगर पालिका ने साखर संकुल से पुराने पुणे-मुंबई हाईवे तक फ्लाईओवर और रेलवे ग्रेड सेपरेटर निर्माण की करीब 75 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी है। मनपा आयुक्त नवल किशोर राम के प्रस्ताव को स्थायी समिति की स्वीकृति मिल चुकी है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए जनरल बॉडी के समक्ष रखा जाएगा।
प्रस्तावित फ्लाईओवर बनने के बाद गणेशखिंड रोड से आने वाले वाहन सीधे साखर संकुल के रास्ते पुराने पुणे-मुंबई हाईवे तक पहुंच सकेंगे। इससे संचेती अस्पताल, पाटिल इस्टेट और वाकडेवाडी क्षेत्र में रोजाना लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।
प्रोजेक्ट का भू-वैज्ञानिक अध्ययन और मिट्टी परीक्षण पूरा हुआ
अधिकारियों का कहना है कि शिवाजीनगर एसटी बस स्टैंड के पूरी तरह संचालित होने के बाद इस परियोजना का महत्व और बढ़ जाएगा। पुणे मनपा के अनुसार, परियोजना का विस्तृत सर्वेक्षण, भू-वैज्ञानिक अध्ययन और मिट्टी परीक्षण पूरा हो चुका है। नियुक्त तकनीकी सलाहकार संस्था अपनी रिपोर्ट भी सौंप चुकी है, मानसून अवधि को छोड़कर निर्माण कार्य लगभग 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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परियोजना की प्रमुख विशेषताएं
- नया फ्लाईओवर एवं रेलवे ग्रेड सेपरेटर : 44.76 करोड़ रुपये
- जलापूर्ति और सीवर लाइन का स्थानांतरण : 2.33 करोड़ रुपये
- स्लिप रोड एवं अन्य सहायक कार्य 14.79 करोड़ रुपये
- जीएसटी व्यय: 11.14 करोड़ रुपये
रेलवे ग्रेड सेपरेटर भी बनेगा
गणेशखिंड रोड से पिंपरी-चिंचवड़, संचेती अस्पताल और पाटिल इस्टेट मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। पहले बनाए गए अंडरपास से केवल दोपहिया और सीमित हल्के वाहन ही गुजर पाते हैं। तकनीकी जांच समिति ने फ्लाईओवर और रेलवे ग्रेड सेपरेटर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। धनराशि आगामी बजट में उपलब्ध कराई जाएगी।
