PCMC Revised DP Plan 56000 Objections Hearing Akurdi: पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (PCMC) की संशोधित प्रारूप विकास योजना (DP) को लेकर नागरिकों की बड़ी संख्या में आपत्तियां सामने आई हैं। महानगरपालिका के अनुसार, संशोधित DP पर कुल 56,779 आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनका निस्तारण करने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार सुनवाई की जा रही है और अब तक 28 हजार से अधिक आपत्तियों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है।
आकुर्डी स्थित ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृह में सात सदस्यीय समिति के समक्ष आपत्तिकर्ताओं की सुनवाई चल रही है। प्रशासन ने शेष आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के नागरिकों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुलाया है।
PCMC ने 15 मई 2025 को संशोधित प्रारूप विकास योजना प्रकाशित की थी। इसके बाद नागरिकों और संबंधित पक्षों को योजना पर आपत्ति और सुझाव दर्ज कराने के लिए 14 जुलाई 2025 तक का समय दिया गया था।
निर्धारित अवधि में पुणे महानगरपालिका को कुल 56,779 आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए। इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां मिलने के बाद प्रशासन के सामने प्रत्येक आपत्ति की सुनवाई और उसके परीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने की चुनौती है।
PCMC का लक्ष्य नवंबर के अंत तक सभी लंबित आपत्तियों की सुनवाई पूरी करना है। इसी के तहत आकुर्डी में लगातार सुनवाई की जा रही है।
अब अगले चरण में भोसरी, दुडुलगांव और चिखली क्षेत्र के आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। अकेले चिखली क्षेत्र से 4,318 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।
सुनवाई के दौरान नागरिकों को अपनी आपत्तियां और सुझाव समिति के सामने रखने का अवसर दिया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आपत्तियों की सुनवाई पूरी की जाए।
बड़ी संख्या में आपत्तियों के कारण सुनवाई स्थल पर नागरिकों की मौजूदगी भी लगातार बनी हुई है। अब यह प्रक्रिया संशोधित DP को अंतिम रूप देने से पहले महत्वपूर्ण चरण मानी जा रही है।
संशोधित विकास योजना पर प्राप्त आपत्तियों में रिंग रोड, सड़क आरक्षण और निजी जमीनों पर किए गए आरक्षण जैसे मुद्दे प्रमुखता से सामने आए हैं। बड़ी संख्या में आपत्तियां होने के कारण प्रशासन को प्रत्येक मामले की सुनवाई और परीक्षण करना होगा।
PCMC प्रशासन का लक्ष्य नवंबर के अंत तक सुनवाई पूरी करना है। इसके बाद आपत्तियों और सुझावों पर प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लेते हुए संशोधित विकास योजना को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी।