PMRDA Industrial Development: मुलशी तालुका के औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से सामने आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुलशी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर बिजली, यातायात, सड़क, अनधिकृत निर्माण, अग्निशमन और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखीं। बैठक में मैत्री पोर्टल पर लंबित 17 शिकायतों की स्थिति पर भी चर्चा की गई।
औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की संख्या बढ़ने के साथ बिजली की मांग में भी वृद्धि हुई है। इसके चलते ट्रांसफॉर्मर से जुड़ी समस्याएं सामने आने की जानकारी प्रतिनिधियों ने दी। जिलाधिकारी ने महावितरण को क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर आने वाली तकनीकी समस्याओं का समय पर समाधान करने पर भी जोर दिया गया।
घोटावडे फाटा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते यातायात का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। जाम की समस्या को नियंत्रित करने के लिए पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। यातायात नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र सुरक्षा दल का अतिरिक्त मनुष्यबल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा गया है।
मुलशी औद्योगिक क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण और अन्य अनधिकृत गतिविधियों की शिकायतों पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी ने स्पष्ट किया कि जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अनधिकृत कार्यों पर जिला परिषद और पीएमआरडीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निर्माण कार्यों पर पीएमआरडीए को नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी। संबंधित विभागों को मामलों की जांच कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की स्थिति और भारी वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए पीएमआरडीए को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाने और यातायात दबाव कम करने पर भी चर्चा हुई।
औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में उद्योग और प्रतिष्ठान होने के कारण आग जैसी आपात स्थिति में त्वरित सहायता के लिए अग्निशमन केंद्र स्थापित करने की मांग प्रतिनिधियों ने रखी। जिलाधिकारी ने संबंधित स्तर पर इस मांग पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के बस स्टॉप को सुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग पर पीएमपीएमएल को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने पर जोर दिया। प्रशासन के अनुसार, लंबित मामलों के निपटारे और बुनियादी सुविधाओं में सुधार से औद्योगिक गतिविधियों को सुचारू बनाने में मदद मिल सकती है।