Pune News: सांसद सुप्रिया सुले ने उठाया सवाल, खड़कवासला में कार्रवाई में देरी क्यों?

Pune में पानी की डिमांड पूरा करने वाले खड़कवासला डैम के आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की जानकारी पता चली है। ये सिर्फ अतिक्रमण नहीं फैला रहे हैं, बल्कि गंदे पानी को सीधे डैम में छोड़ा है।
Supriya Sule News
सुप्रिया सुले (Image- Social Media )
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Pune News In Hindi: शहर को पानी सप्लाई करने वाले खड़कवासला डैम के आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण होने का गंभीर मामला सामने आया है। इन अतिक्रमणों के कारण सीधा गंदा पानी डैम में छोड़ा जा रहा है।

इस पर कार्रवाई की मांग पिछले कई महीनों से पेंडिंग है। विधानसभा सत्र में भी खड़कवासला डैम क्षेत्र में हुए अतिक्रमणों पर चर्चा हुई थी जहां राज्य के जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि इन अतिक्रमणों का ड्रोन सर्वेक्षण भी किया जा चुका है।

बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने खड़कवासला में अतिक्रमणों पर कार्रवाई की देरी पर सवाल उठाया है। जल संसाधन विभाग ने सांसद सुले को आश्वासन दिया है कि मानसून समाप्त होने के बाद खड़कवासला डैम के आसपास के क्षेत्र में किए गए अतिक्रमणों को हटा दिया जाएगा।

सांसद सुप्रिया सुले ने बारामती लोकसभा क्षेत्र के छह तालुकाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जल संसाधन विभाग के साथ एक बैठक की। इस दौरान कृष्णा खोरे विकास महामंडल के कार्यकारी निदेशक हनुमंत गुणाले, पुणे सिंचाई मंडल के मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाल, खडकवासला परियोजना की कार्यकारी अभियंता श्वेता कुहडि और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।सांसद सुले ने विभाग के साथ पिछली बैठकों में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने विभाग से पूछा कि खडकवासला डैम परिसर में कई अतिक्रमण हुए हैं तो उन पर कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है?

ऑक्सीजन पार्क में लगाए जाये विभिन्न प्रकार के वृक्ष

सुले ने यह भी सुझाव दिया कि खड़कवासला डैम परिसर में पर्यटन विभाग के जरिए बनाए जा रहे ऑक्सीजन पार्क में विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए जाएं, इसके अलावा बारामती तालुका के आंबी और देऊलगांव रसाल गांवों की जनाई शिरसाई सिंचाई योजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर 8 अक्टूबर को जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी के साथ बैठक करके निर्णय लेने का भी बैठक में फैसला किया गया।

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