

महाराष्ट्र के सूखे और जल संकट के समाधान में शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी पर जोर दिया गया।
उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने शिक्षा को सामाजिक समस्याओं से जोड़ने की बात कही।
NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप शामिल करने पर जोर दिया गया।
Problem Based Learning Symposium IISER Pune: राज्य में सूखे और जल संकट की स्थिति अत्यंत गंभीर है। इस पर व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय प्रशासन और समाज को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
प्रोजेक्ट और समस्या-आधारित शिक्षा (प्रॉब्लम-बेस्ड लर्निंग) विद्यार्थियों को सीधे समाज के बीच जाकर वास्तविक समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल उद्योगों की जरूरतों तक सीमित न रहकर समाज के ज्वलंत प्रश्नों से भी जुड़नी चाहिए।
ये विचार महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील ने व्यक्त किए। वे एमआयटी विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा आयसर (IISER) पुणे में आयोजित 'उच्च शिक्षा में समस्या-आधारित शिक्षा' विषय पर केंद्रित प्रादेशिक अनुसंधान परिसंवाद के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।
स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और उद्योग जगत के बीच समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से सोलापुर स्थित एमआयटी विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय की ओर से इस तीन दिवसीय चौथे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रीजनल रिसर्च सिम्पोजियम ऑन प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम-बेस्ड लर्निंग का आयोजन किया गया है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता एमआयटी विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय की कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. स्वाती कराड चाटे ने की, जबकि आयआयटी रोपड़ के निदेशक प्रो. राजीव आहुजा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
इस अवसर पर डेन्मार्क के अलबोर्ग विश्वविद्यालय स्थित यूनेस्को पीबीएल सेंटर की निदेशक प्रो. शियानग्यून डू, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गोपालकृष्ण जोशी और आयसर पुणे के निदेशक प्रो. सुनील भागवत उपस्थित थे।
अपने संबोधन में चंद्रकांत पाटील ने आगे कहा कि राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण चरण में एमआईटी विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय की पहल पर यह सम्मेलन आयोजित होना अत्यंत सराहनीय है।
उन्होंने कहा, समस्या-आधारित शिक्षा विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों का अन्वेषण करने, सामूहिक रूप से कार्य करने और अपने ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इससे विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, रचनात्मकता, संवाद कौशल और टीम वर्क जैसे गुण विकसित होते हैं, जो न केवल रोजगार के लिए बल्कि एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने के लिए भी अनिवार्य हैं।
अध्यक्षीय संबोधन में प्रो. स्वाती कराड चाटे ने समस्या-आधारित शिक्षा को स्कूली स्तर से ही व्यापक रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में बुनियादी ज्ञान के साथ-साथ संवाद कौशल की कमी देखी जाती है।
यदि विद्यार्थी समाज की समस्याओं को पहचानकर उन पर चर्चा करें और सामूहिक समाधान खोजें, तो इससे उनमें आत्मविश्वास और प्रभावी संवाद कौशल का विकास होगा।
विशेष अतिथि प्रो. राजीव आहुजा ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूलों में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने आह्वान किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के इस दौर में शिक्षकों को अपनी अध्यापन शैली में नवाचार लाकर विद्यार्थियों को कक्षाओं की ओर आकर्षित करना चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन देना चाहिए जो इंटरनेट पर सहजता से उपलब्ध नहीं है।
प्रो. शियानग्यून डू ने समस्या-आधारित शिक्षा को विभिन्न ज्ञान शाखाओं को जोड़ने वाली और समाज में सार्थक बदलाव लाने वाली प्रभावी कार्यपद्धति बताया।
डॉ. गोपालकृष्ण जोशी ने सम्मेलन के आयोजन की पृष्ठभूमि और उद्देश्य स्पष्ट किए। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. कृष्णकेदार गुमास्ते ने अतिथियों का स्वागत किया, प्रो. रूपाली धामणे ने सूत्रसंचालन किया तथा परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रभा कासलीवाल ने आभार व्यक्त किया।
नवभारत लाइव के लिए पुणे से समीर सय्यद की रिपोर्ट
राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० (NEP 2020) का प्रभावी क्रियान्वयन करते समय स्नातक पाठ्यक्रमों में इंटर्नशिप, प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, समस्या-आधारित शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने का अवसर प्रदान करना आवश्यक है।"
चंद्रकांत दादा पाटील, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य