नागपुर मनपा में कर्मचारियों की नियुक्तियां
नागपुर: मनपा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद से सिटी में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निर्देश के अनुसार आयुक्त द्वारा मंगलवार से प्रभाग रचना की प्रक्रिया शुरू की जानी है। लेकिन प्रभाग रचना के लिए आवश्यक कर्मचारियों की तुलना में विभाग के पास केवल 8 से 10 कर्मचारी ही उपलब्ध है। माना जा रहा है कि प्रभाग रचना को 4 सितंबर तक पूरा करने के लिए भारी मात्रा में कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।
अधिकारियों की मानें तो जोन कार्यालय द्वारा विभिन्न कार्य किए जाएंगे। जबकि जोन कार्यालय को अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। चुनावी प्रक्रिया को लेकर विभाग की सुस्ती से चुनाव की गंभीरता पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। राज्य के नगर विकास विभाग की ओर से 12 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार मनपा को 18 अगस्त तक प्रभाग रचना कर मंजूरी के लिए चुनाव आयोग को भेजना है, जिस पर 4 सितंबर तक अंतिम मंजूरी होगी।
गूगल मैप पर तैयार होना है प्रभाग
नगर विकास विभाग ने समयबद्ध कार्यक्रम दिया है। इसलिए प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को एक निश्चित अवधि के भीतर पूरा करना आवश्यक है। अधिकारियों ने बताया कि इसकी जिम्मेदारी जोन कार्यालयों को सौंपी जाएगी। जोन कार्यालय जनगणना की जांच, गूगल मैप पर वार्ड का नक्शा तैयार करना आदि कार्य करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि गूगल मैप पर वार्ड का नक्शा तैयार करने और अन्य तकनीकी पहलुओं पर अभी तक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इन कार्यों को करते समय कोई चूक होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा।
विभिन्न विभागों से कर्मचारियों की नियुक्ति
मनपा के चुनाव विभाग के श्याम कापसे ने बताया कि चुनाव विभाग में फिलहाल 8-10 कर्मचारी हैं। लेकिन कई काम जोन कार्यालय द्वारा किए जाएंगे। इसके अलावा मनपा के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को भी समय के अनुसार चुनाव कार्य में लगाया जाएगा।
इस तरह है प्रक्रिया का क्रम
1. जनगणना जांच: 17 और 18 जून
2. साइट निरीक्षण: 19 से 23 जून
3. गूगल मैप्स से वार्ड नक्शा बनाना : 24 से 30 जून
4. नक्शे के अनुसार वार्ड सीमाओं का निरीक्षण : 1 से 3 जुलाई
5. वार्ड योजना के मसौदे पर समिति द्वारा हस्ताक्षर : 4 से 7 जुलाई
6. वार्ड संरचना प्रस्ताव का मसौदा आयोग को भेजना : 8 से 10 जुलाई
6. मसौदा संरचना पर आपत्तियां आमंत्रित : 22 से 31 जुलाई
7. आपत्तियों पर सुनवाई : 1 से 11 अगस्त
8. आयोग को अंतिम वार्ड संरचना प्रस्तुत करना : 12 से 18 अगस्त
9 अंतिम वार्ड संरचना की घोषणा : 29 अगस्त से 4 सितंबर तक
