नाशिक ग्रामीण में देसी कट्टे का उपयोग बढ़ा, पुलिस ने तैयार किया एक्शन प्लान

नाशिक : शहरी (Urban) के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas) में भी देसी कट्टों के साथ पिस्टल (Pistol) का प्रयोग लगातार बढ़ता रहा है और इसके कारण युवा अपराध (Crime) में लिप्त हो रहे हैं। पुलिस ने ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें सक्रिय कर दी हैं। पुलिस अधीक्षक ने केवल आग्नेयास्त्रों को जब्त कर कार्रवाई रोकने के बजाय समस्या को जड़ से समाप्त करने का आदेश दिया है, इसके अनुसार ऑब्जर्वेशन टीम ने दर्ज किया है कि ग्रामीण सीमा में आने वाले देशी कट्टे मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, उसके मुताबिक अब सप्लायर्स को ट्रेस करने समेत लगातार हथियार रखने वालों के खिलाफ विशेष कानून के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव रखा जाएगा। 

नाशिक जिले के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में खतरनाक हथियारों की तस्करी की जा रही है। एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल तस्कर हथियार बेचने तक करते हैं, इसके बाद यह नंबर बंद हो जाता है। इसे बहुत ही गुप्त तरीके से बेचा जा रहा है, इसलिए पुलिस टीमों को उन तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सचिन पाटिल ने समय-समय पर जांच के निर्देश दिए हैं। इस हिसाब से टीम अब तक सौ से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में ले चुकी है, उनके खिलाफ कार्रवाई के बाद भी पुलिस ने देखा है कि कुछ लोग फिर से इस बिक्री और उपयोग में शामिल हैं. पुलिस ने उनकी जासूसी कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही टीमों ने जिले-विदेश में जांच कर पूरे ‘रैकेट’ को खत्म करने की तैयारी कर ली है. सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि यह अभियान कितना सफल हो पाएगा। 

कट्टा बिक्री केंद्र उमराठी 

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से देसी कट्टे, पिस्टल और जिंदा कारतूस उत्तरी महाराष्ट्र से नाशिक पहुंचते हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि इस बिक्री का केंद्र मध्य प्रदेश का उमराठी है। यहां से कट्टों को जलगांव जिले के चोपड़ा तहसील में लाया जाता है, उसके बाद यह अमलनेर, धुलिया से नाशिक पहुंचता है और जिले में तस्करों के माध्यम से बेचा जाता है, ये कट्टे उमराठी गांव के पास घने जंगल से बिक्री के लिए दूरदराज के इलाकों में भेजे जाते हैं। 

डेढ़ वर्ष में जब्त की किए गए हथियार

• देशी कट्टे – 26
• कारतूस – 54

हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। टीमों को नियुक्त कर दिया गया है और एमपीडीए और मकोका के तहत ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव पेश करने की भी तैयारी की गई है, इससे संगठित अपराध सहित गंभीर अपराधों पर अंकुश लगेगा। -(सचिन पाटिल, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण)