Simhastha Parikrama Route Farmers Compensation: सिंहस्थ कुंभमेला 2027 के लिए प्रस्तावित नासिक परिक्रमा मार्ग परियोजना से प्रभावित होने वाले किसानों को न्यायसंगत मुआवजा, आवश्यक सुधारों के साथ पारदर्शी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और पूरी तरह से भूमिहीन होने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विकास और किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाकर इस परियोजना को लागू किया जाएगा। यह प्रतिपादन जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद ने किया।
सिंहस्थ कुंभमेला को मद्देनजर रखते हुए प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग परियोजना के लिए माडसांगवी स्थित ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रभावित किसानों की समस्याओं, सुझावों और शंकाओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
इस बैठक में विधायक सरोज अहेर, उपविभागीय अधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुले, महाराष्ट्र राज्य बुनियादी ढांचा विकास निगम के उपनिदेशक चेतन बिरारी, नगर नियोजन विभाग के सहायक निदेशक रितेश चव्हाण, महापारेषण विभाग के कार्यकारी अभियंता ललित पाटिल, तहसीलदार पंकज पवार, सरपंच कल्पना खरात सहित भारी संख्या में ग्रामीण और प्रभावित किसान उपस्थित थे।
जिला कलेक्टर प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार इस चर्चा का आयोजन किया गया है। परिक्रमा मार्ग के लिए प्रभावित होने वाले किसानों को उचित मुआवजा मिले, इसके लिए नगर नियोजन विभाग को ब्लॉक-वार जमीनों की जांच कर आवश्यक सुधार व बदलावों के साथ तुरंत नक्शे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सीधी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने वाले प्रभावित किसानों को नियमानुसार दोगुने मुआवजे के साथ 25 प्रतिशत अतिरिक्त एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस परिक्रमा मार्ग से भविष्य में क्षेत्र के विकास को बड़ी गति मिलेगी।
प्रभावित किसानों के मुआवजे का वितरण सामूहिक समूहों के बैंक संयुक्त खातों (जॉइंट अकाउंट) के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने संबंधितों से संयुक्त रूप से मुआवजा स्वीकार कर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।
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कलेक्टर आयुष प्रसाद ने यह भी जानकारी दी कि महापारेषण की प्रस्तावित हाई-टेंशन बिजली लाइन से प्रभावित होने वाले किसानों की संख्या कम करने के लिए, उस लाइन को परिक्रमा मार्ग के यूटिलिटी कॉरिडोर में शामिल करने के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
साथ ही, निर्यात योग्य अंगूर के बागों से प्रभावित किसानों के मुआवजे के संबंध में राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णय होने के बाद दूसरे चरण में उचित मुआवजा दिया जाएगा। भविष्य के शहरीकरण को देखते हुए सर्विस रोड अत्यंत महत्वपूर्ण है।
कलेक्टर ने पूर्णतः भूमिहीन होने वाले किसानों के पुनर्वास के लिए विशेष सकारात्मक योजना बनाने की बात कहते हुए सभी से परियोजना में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर विधायक श्रीमती सरोज अहेर ने भी प्रभावित किसानों की समस्याओं को बिंदुवार समझा और उनकी विभिन्न शंकाओं का समाधान किया।