नासिक में किसानों की बैठक, मंत्री महाजन ने सुनी किसानों की समस्या; परियोजना पर सरकार का आश्वासन
Nashik Farmers Meeting: नासिक में परिक्रमा मार्ग परियोजना से प्रभावित किसानों की बैठक में मंत्री ने उचित मुआवजे का भरोसा दिया। प्रशासन को गांवों का दौरा कर संवाद बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
- Written By: अंकिता पटेल
नासिक, मंत्री गिरीश महाजन, (सोर्स: सोशल मीडिया)
Nashik Farmers Meeting Girish Mahajan Statement: नासिक शहर और आसपास के क्षेत्रों में प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाले किसानों की समस्याओं और शिकायतों को कुंभमेला मंत्री गिरीश महाजन ने गंभीरता से सुना। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के मध्यवर्ती सभागार में आयोजित बैठक में किसानों ने अपनी चिंताएं और मांगें प्रशासन के समक्ष रखों।
प्रशासनिक संवाद और आश्वासन
संवाद के दौरान मंत्री गिरीश महाजन ने किसानों के हितों की रक्षा करने का भरोसा दिलाया। मंत्री ने आश्वस्त किया कि परियोजना से प्रभावित होने वाले सभी किसानों को सरकारी नियमों के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार और
जिला प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है।
मंत्री ने निर्देश दिया कि जिलाधिकारी आयुष प्रसाद जल्द ही संबंधित गांवों का दौरा करेंगे। इस दौरान एमएसआरडीसी के अधिकारी भी मौजूद रहकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे।
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प्रभावित क्षेत्रों की सहभागिता
इस बैठक में मुख्य रूप से इन क्षेत्रों के किसानों ने अपनी व्यथा सुनाई प्रमुख गांव दरी, मातोरी, मुंगसरे और गोवर्धन क्षेत्र के किसानों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से प्रस्तुत किया, इस अवसर पर विधायक हिरामण खोसकर, महापौर हिमगौरी आडके आहेर और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
जांच और महिला किसानों के लिए विशेष व्यवस्था
जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने पारदर्शी प्रक्रिया का वादा किया है यदि भूमि पैमाइश (मोजणी) के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित घटना हुई है, तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। महिला किसानों की विशिष्ट शिकायतों के लिए अपर जिलाधिकारी हेमांगी पाटिल को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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प्रशासनिक आश्वासन
संवाद के दौरान मंत्री गिरीश महाजन ने किसानों के हितों की रक्षा करने का भरोसा दिलाया। मंत्री ने आश्वस्त किया कि परियोजना से प्रभावित होने वाले सभी किसानों को सरकारी नियमों के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है।
