25% अतिरिक्त मुआवजे की उम्मीद, नासिक रिंग रोड प्रभावित किसानों की मांगों पर सकारात्मक पहल

Nashik Ring Road Compensation: नासिक रिंग रोड प्रभावित किसानों ने 25 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे, जमीनों के पुनर्मूल्यांकन और ग्वालवाड़ी वैकल्पिक मार्ग के निरीक्षण की मांग की। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया।
Nashik Ring Road Farmers Additional Compensation
नासिक रिंग रोड सोर्स: सोशल मीडिया
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Highlights

  • रिंग रोड प्रभावित किसानों ने जिलाधिकारी आयुष प्रसाद के सामने रखीं मांगें।

  • मखमलाबाद-गोवर्धन-विंचूर गवली मार्ग के विकल्प के रूप में ग्वालवाड़ी मार्ग का होगा निरीक्षण।

  • प्रभावित किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देने की मांग।

  • जमीन, मकान, कुएं और बोरवेल का संयुक्त सर्वेक्षण कराने का मुद्दा उठा।

Nashik Ring Road Farmers Additional Compensation: नासिक रिंग रोड से प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर छावा क्रांतिवीर सेना के अध्यक्ष करण गायकर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी आयुष प्रसाद से मुलाकात की। बैठक में ग्वालवाड़ी वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण, जमीनों का पुनर्मूल्यांकन और 25 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे की मांग पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित मंत्रियों से मार्गदर्शन लेकर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

25 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे की मांग

नासिक रिंग रोड परियोजना से प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर प्रशासन ने सकारात्मक पहल की है। छावा क्रांतिवीर सेना के संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर के नेतृत्व में किसान प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी आयुष प्रसाद से मुलाकात की। बैठक में वैकल्पिक मार्ग, जमीनों के पुनर्मूल्यांकन और अतिरिक्त मुआवजे सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

किसानों ने प्रभावित गांवों के लिए मौजूदा मुआवजे के अतिरिक्त 25 प्रतिशत मुआवजा देने की मांग रखी। इसके लिए पूरक फैसला जारी करने और विशेष शासन निर्णय लाने का आग्रह भी किया गया।

ग्वालवाड़ी मार्ग का होगा निरीक्षण

मखमलाबाद-गोवर्धन-विंचूर गवली अलाइनमेंट के विकल्प के तौर पर ग्वालवाड़ी मार्ग का प्रस्ताव रखा गया। जिलाधिकारी ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआईडीसी) के अधिकारियों को इस मार्ग का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद अधिकारियों को तकनीकी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

अतिरिक्त मुआवजे की मांग पर जिलाधिकारी ने पालकमंत्री गिरीश महाजन और सार्वजनिक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले से मार्गदर्शन लेकर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

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जमीन और मकानों का होगा पुनर्सर्वेक्षण

बैठक में भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 108 के तहत जमीनों का पुनर्मूल्यांकन करने का मुद्दा भी उठाया गया। किसानों ने प्रभावित मकानों, कुओं और बोरवेल का संयुक्त सर्वेक्षण कराने की मांग की। लंबित अंतिम फैसलों से प्रभावित गांवों के किसानों को राहत देने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।

इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग-29 से प्रभावित किसानों की समस्याएं भी प्रशासन के सामने रखी गईं।

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विकास के विरोध में नहीं हैं किसान

करण गायकर ने कहा कि किसान विकास परियोजनाओं या सिंहस्थ कुंभ मेले के विरोध में नहीं हैं, लेकिन उनकी जमीनों और मकानों को अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। किसान प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन दिवाली के बाद सभी मांगों पर ठोस निर्णय लेगा।

बैठक में दीपक हगवणे, सुदर्शन पाटिल, पंकज खताले सहित कई प्रभावित किसान प्रतिनिधि उपस्थित थे।