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अकोला के मलकापुर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य के नाम पर मनपा प्रशासन ने आठ परिवारों के पक्के मकानों पर बुलडोजर चलाया।
प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे कई पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। कुछ परिवार करीब 100 वर्षों से यहां निवास करने का दावा कर रहे हैं।
नागरिकों का आरोप है कि मनपा अधिकारियों ने मकान तोड़ने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया और न ही जमीन का अधिकृत माप किया।
Akola Malkapur Demolition: दिवाली के त्योहार के बीच अकोला शहर के मलकापुर क्षेत्र में मनपा प्रशासन की कार्रवाई से 8 परिवारों के सामने बेघर होने की नौबत आ गई है। सड़क चौड़ाइकरण और निर्माण कार्य के नाम पर मनपा के अधिकारियों ने कई वर्षों से रह रहे इन परिवारों के पक्के मकानों पर अचानक बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया।
प्रभावित परिवारों का आरोप है कि यह कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना और जमीन का अधिकृत माप किए बगैर की गई। त्योहार के दिनों में सिर से छत छिन जाने के कारण इन परिवारों को रहने के लिए जगह तलाशनी पड़ रही है। इस घटना से क्षेत्र के नागरिकों में मनपा प्रशासन के खिलाफ भारी रोष है।
प्रभावित नागरिकों के अनुसार, मलकापुर क्षेत्र में उनके परिवार पीढ़ियों से रह रहे हैं। कुछ परिवारों का दावा है कि वे करीब 100 वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं। इसके बावजूद मनपा प्रशासन ने उनके मकानों को तोड़ने से पहले न तो कोई पूर्व सूचना दी और न ही संबंधित जमीन का आधिकारिक माप किया।
नागरिकों का कहना है कि उन्होंने मकान तोड़ने से पहले जमीन की हद निर्धारित करने और उचित माप करने की मांग अधिकारियों से की थी। हालांकि, उनके अनुसार, इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया और एकतरफा कार्रवाई करते हुए मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इससे इन परिवारों का घरेलू सामान और पूरा संसार खुले में आ गया है।
मनपा की कार्रवाई से प्रभावित मधुकर गवली ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सड़क निर्माण के नाम पर अधिकारियों ने उनका पक्का मकान पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। उन्होंने अधिकारियों से पहले उचित माप करने और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करने की विनती की थी।
हालांकि, उनके आरोप के अनुसार, अधिकारियों ने उनकी बात पर ध्यान देने के बजाय गैरजिम्मेदाराना जवाब दिया। मधुकर गवली ने बताया कि अधिकारियों ने उनसे कहा, 'हमें पहले घर तोड़ने दो, बाद में तुम फिर से अतिक्रमण कर लेना,' गवली के अनुसार,इस तरह के जवाब और कार्रवाई से प्रभावित परिवारों की परेशानी और बढ़ गई है।