Nashik Builders Anticipatory Bail: नासिक गरीबों के घरों के लिए आरक्षित जमीन में धोखाधड़ी करने के मामले में फंसे 11 विकासकों (बिल्डरों) और जमीन मालिकों को बॉम्बे उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है।
न्यायालय ने इन 11 आरोपियों को अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही, अदालत ने राजस्व विभाग को भी इन आरोपियों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं।
गरीबों को किफायती घर देने के बजाय नियमों को ताक पर रखकर की गई इस धोखाधड़ी का दायरा काफी बड़ा है। शुरुआत में 49 विकासकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जांच के दौरान यह संख्या बढ़कर 194 तक पहुंच गई है।
आरोप है कि जमीन का क्षेत्रफल कम दिखाने के लिए सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी की गई ताकि म्हाडा को दी जाने वाली अनिवार्य जमीन बचाई जा सके।
इस मामले में भूमि अभिलेख विभाग की फर्जी मुहरों और हस्ताक्षरों का उपयोग करने का भी गंभीर आरोप है। सरकार वाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद जिला प्रशासन ने इन जमीनों के फेरबदल को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की थी।
उच्च न्यायालय की खंडपीठ (न्यायमूर्ति एम। एस। कर्णिक और एस। एम। मोडक) ने इस मामले में याचिकाकर्ता 11 विकासकों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है।
नासिक स्थानीय अदालत में भी 6 विकासकों की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह टल गई। अब इस पर सोमवार, 6 अप्रैल को सुनवाई होगी।
इस अदालती फैसले से उन विकासकों और जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है जिनके नाम जांच के दौरान सूची में बढ़ाए गए थे। हालांकि, मुख्य मामले की जांच अभी भी जारी है।
