अवैध होर्डिंग्स पर मनपा की नींद टूटी, पुलिस कार्रवाई के बाद जागा प्रशासन!

Illegal hoardings: पुलिस की सख्ती के बाद नाशिक मनपा ने अवैध होर्डिंग्स हटाना शुरू किया। त्र्यंबक नाका पर एक ही बोर्ड पर चार पोस्टर मिले, जिससे प्रशासन की निष्क्रियता उजागर हुई।

Nashik News: नाशिक शहर में राजनीतिक अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा एक सघन अभियान शुरू किए जाने के बाद, निद्रालु महानगरपालिका प्रशासन को शहर भर में फैले अवैध होर्डिंग और बैनरबाजी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन यह कार्रवाई करते हुए मनपा प्रशासन की निष्क्रियता की भी पोल खुल गई है।

शहर में हर जगह अतिक्रमण

शहर में जहां भी जगह मिलती है, वहां अवैध होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। सिग्नल, डिवाइडर, ट्रैफिक आइलैंड और दिशा-सूचक कमान (आर्च) तक किसी को नहीं बख्शा गया है। इन अतिक्रमणों के खिलाफ कई बार शिकायतें होने के बावजूद, आँखों पर पट्टी बांधे मनपा प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।

पुलिस कार्रवाई के बाद टूटी मनपा की नींद

नाशिक पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक ने जब राजनीतिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की और यह पाया कि ये अपराधी अवैध होर्डिंग के जरिए अपनी छवि चमका रहे हैं, तो पुलिस ने ऐसे होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करना शुरू कर दिया।

पुलिस के इस सख्त कदम के बाद ही मनपा प्रशासन की नींद खुली और उन्होंने भी अवैध होर्डिंग हटाना शुरू कर दिया। लेकिन यह करते समय प्रशासन का सुस्त रवैया भी सामने आ गया।

एक बोर्ड के नीचे छिपे थे 4 पोस्टर

शहर से गुजरने वाले पुराने आगरा रोड पर, त्र्यंबक नाका स्थित पिंकल मॉल और कैथोलिक चर्च के बीच एक दिशा-सूचक कमान है। मंगलवार की सुबह करीब 10:30 बजे इस कमान को ढँकने वाले अवैध होर्डिंग्स को हटाने का काम शुरू हुआ।

हैरानी की बात यह रही कि जब एक होर्डिंग हटाया गया, तो उसके नीचे दूसरा, फिर तीसरा, और फिर चौथा होर्डिंग मिला। इसका सीधा मतलब है कि यह महत्वपूर्ण दिशा-सूचक कमान कई महीनों से अवैध पोस्टरों से ढकी हुई थी।

वरिष्ठ अधिकारियों की निष्क्रियता पर सवाल

अब यह सवाल उठ रहा है कि मनपा आयुक्त मनीषा खत्री सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी इस मार्ग से रोजाना गुजरते हैं, फिर भी उन्हें मनपा द्वारा स्थापित दिशा-सूचक कमान पर हुआ यह अतिक्रमण दिखाई क्यों नहीं दिया?

शहर के वरिष्ठ अभिनेता और उद्योगपति सी. एल. कुलकर्णी ने मांग की है कि प्रशासन को इस तरह के मामलों की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए और बताना चाहिए कि अब तक की गई कार्रवाई में कितने अवैध पोस्टर हटाए गए हैं।

यह भी पढ़ें- भूपति समेत 61 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में किया आत्मसमर्पण, माओवाद के अंत की शुरुआत: CM

जनता की नजरें अब मनपा की ओर

पुलिस की सख्ती के बाद अगर मनपा केवल औपचारिकता निभा रही है, तो शहर में अव्यवस्था की स्थिति और गंभीर हो सकती है। अवैध विज्ञापन माफिया पर नियंत्रण के लिए स्थायी और पारदर्शी नीति लागू करने की जरूरत है।