

नासिक जिला नियोजन समिति की बैठक 27 नवंबर को सुबह 11 बजे नियोजन भवन में होगी।
गिरीश महाजन की अध्यक्षता में विकास कार्यों के बजट और खर्च की समीक्षा होगी।
सामान्य योजना, आदिवासी उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना के खर्च को मंजूरी देने पर चर्चा होगी।
पालकमंत्री पद को लेकर विवाद और बैठक में देरी के कारण निधि नियोजन प्रक्रिया अटकी थी।
30 नवंबर से पहले निधि नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने की प्रशासन के सामने चुनौती।
Nashik DPC Fund Allocation 2026-27 Budget Review: नासिक जिले के विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण जिला नियोजन समिति (डीपीसी) की बैठक नहीं होने से लंबित निधि नियोजन की प्रक्रिया को अब गति मिलने की उम्मीद है। पालकमंत्री गिरीश महाजन की अध्यक्षता में 27 नवंबर को जिला नियोजन समिति की बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक जिलाधिकारी कार्यालय स्थित नियोजन भवन में सुबह 11 बजे होगी।
नासिक जिले में डेढ़ साल से अधिक समय तक पूर्णकालिक पालकमंत्री नहीं होने के कारण जिला नियोजन समिति की बैठक का मामला लंबित रहा। बाद में गिरीश महाजन को जिले की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बावजूद करीब चार महीने तक बैठक नहीं हो सकी। इससे विकास कार्यों के लिए निधि नियोजन की प्रक्रिया प्रभावित हुई।
27 नवंबर को होने वाली बैठक का प्रमुख एजेंडा वित्त वर्ष 2026-27 के खर्च की समीक्षा करना है। इसमें सामान्य योजना, आदिवासी उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत किए गए खर्च को मंजूरी देने पर चर्चा होगी।
इसके अलावा पालकमंत्री की अनुमति से बैठक के दौरान अंतिम समय में प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों और उनके लिए प्रस्तावित निधि को लेकर चर्चा होने की संभावना है।
नासिक जिला नियोजन समिति की बैठक में सड़क, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी सुविधाओं और आदिवासी विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों के लिए निधि का नियोजन किया जाता है।
बैठक में देरी के कारण जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का उचित मंच नहीं मिल पा रहा था। अब बैठक निर्धारित होने से इन प्रस्तावों पर चर्चा और निधि आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
निधि नियोजन की प्रक्रिया 30 नवंबर से पहले पूरी करने की समयसीमा निर्धारित है। ऐसे में 27 नवंबर की बैठक के बाद प्रशासन के पास आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सीमित समय रहेगा। इस कारण प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं।
अब जनप्रतिनिधियों की नजर इस बात पर है कि बैठक में किन विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है और विभिन्न योजनाओं के तहत निधि नियोजन की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है।