मनमाड में कुंभ मेले से पहले हटा अतिक्रमण; विस्थापित दुकानदारों का होगा पुनर्वास, विधायक कांदे की घोषणा

Nashik Kumbh Mela: मनमाड में कुंभ मेले को लेकर हाईवे से अवैध निर्माण हटाए गए। विधायक सुहास कांदे ने समीक्षा बैठक कर प्रभावित छोटे दुकानदारों व जरूरतमंदों के उचित पुनर्वास का भरोसा दिया।
Anti-encroachment drive was conducted in Manmad ahead of Kumbh Mela. MLA Suhas Kande assured proper rehabilitation and shops for affected small businessmen.
विधायक सुहास कांदे (फोटो- सोशल मीडिया)
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NashikKumbh Mela Preparation Illegal Structures Demolished: कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसके तहत राजमार्गों सहित शहर के कुछ प्रमुख मार्गों पर यातायात में बाधा बनने वाले अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। विधायक सुहास कांदे ने जानकारी दी है कि इस कार्रवाई के कारण विस्थापित हुए जरूरतमंदों और दैनिक कामगारों का उचित पुनर्वास किया जाएगा।

उपलब्ध होंगी दुकानें पिछले सप्ताह शहर से गुजरने वाले पुणे-इंदौर और नासिक-जलगांव राजमार्गों सहित विभिन्न हिस्सों में यह अभियान चलाया गया था। कार्रवाई में पक्षपात के आरोपों का संज्ञान लेते हुए सोमवार को विधायक सुहास कांदे ने नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षदों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुहिम केवल।

नाशिक नगर पालिका की नहीं थी, बल्कि इसमें पुलिस, लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी शामिल थे। उन्होंने घोषणा की कि प्रभावित जरूरतमंदों को आईयूडीपी और नगर पालिका के व्यावसायिक परिसरों में कम कीमत पर दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी।

नई सब्जी मंडी पर कोशिश

विधायक कांदे ने कहा कि नाशिक शहरी यातायात की समस्या का स्थायी समाधान करना मेरा सपना है। इसके लिए मैंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर पलाईओवर और बाईपास की मांग की थी, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी है।

उन्होंने आगे बताया कि अधूरे मटन मार्केट का काम जल्द पूरा होगा और नई सब्जी मंडी के लिए प्रयास जारी हैं। क्षेत्र के विकास कार्यों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों से लंबित पानी की समस्या को सुलझा लिया गया है और अगले दो-तीन महीनों में नागरिकों को प्रतिदिन जलापूर्ति मिलने लगेगी। इसके अलावा युवाओं के रोजगार के लिए एमआईडीसी को मंजूरी दिलाई गई है।

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