Nagpur Mankapur Sports Hub Budget: नागपुर के मानकापुर स्थित विभागीय क्रीड़ा संकुल में नागपुर स्पोर्ट्स हब समेत विभिन्न विकास कार्यों की संशोधित लागत बढ़कर 1,144.36 करोड़ रुपए हो गई है।
परियोजना के तहत बनाए जा रहे 11 प्रेक्षागृहों का औसतन 44% काम पूरा हो चुका है।
नागपुर के मानकापुर में आकार ले रहे स्पोर्ट्स हब का बजट अब 1,144.36 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। परियोजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 11 नए प्रेक्षागृहों का औसतन 44 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं अंतरराष्ट्रीय मानकों के ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल का काम भी तेजी से जारी है।
विभागीय क्रीड़ा संकुल में नागपुर स्पोर्ट्स हब समेत कई विकास कार्य प्रस्तावित हैं। परियोजना की संशोधित लागत बढ़ने के पीछे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विद्युत व्यवस्था, CCTV, सोलर सिस्टम और ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणीकरण जैसी सुविधाओं को शामिल किया जाना बताया गया है।
परियोजना की समीक्षा के लिए पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में विभागीय क्रीड़ा संकुल कार्यकारी समिति की बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालय में हुई। बैठक में निर्माण कार्यों की प्रगति और आगामी कामों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली गई।
बैठक में बताया गया कि स्पोर्ट्स हब के तहत नए बनाए जा रहे 11 प्रेक्षागृहों का औसत 44 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इनमें स्पोर्ट्स कैफेटेरिया का काम सबसे आगे है और करीब 80 प्रतिशत निर्माण पूरा हो गया है।
इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर के ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल का निर्माण भी जारी है। परिसर में मौजूद पेड़ों को बचाने के लिए भवनों के नक्शे में बदलाव किए जाने पर पालक मंत्री ने संतोष व्यक्त किया।
बैठक में नागपुर मानकापुर के पुराने इंडोर हॉल के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा हुई। इसमें मरम्मत, वुडन फ्लोरिंग, वातानुकूलन और अग्निशमन व्यवस्था के साथ 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक और पवेलियन भवन को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव शामिल है।
इन कार्यों के लिए 91.88 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी देने की प्रक्रिया चल रही है।
पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने परिसर में उच्च गुणवत्ता वाली स्ट्रीट लाइट लगाने और अधिक से अधिक सौर ऊर्जा प्रणाली का उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने को भी कहा।
बैठक में राज्य सरकार की मिशन लक्षवेध योजना के तहत विभागीय निपुणता केंद्र और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर को कार्योत्तर मंजूरी देने तथा बैडमिंटन के लिए राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने पर भी चर्चा हुई।