नागपुर मनपा (फाइल फोटो)
Nagpur NMC Property Tax Dispute: नागपुर मनपा के अदालती मामलों में आसान पहुंच के लिए वेबसाइट पर एक ‘डैशबोर्ड’ तैयार कर उसे प्रदर्शित करने का निर्देश विधि विशेष समिति की सभापति निधि तेलगोटे ने दिया। महानगरपालिका की विधि विशेष समिति की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को मनपा मुख्यालय में हुई। उन्होंने नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और विधि विभाग को निर्देश दिए।
बैठक में एड. संजयकुमार बालपांडे, धनश्री देशपांडे, शारदा बारई, एड. नीलेश गायधने, एड. शैलेंद्र डोरले, एड. स्नेहल ठाकरे, पवन कोये के अलावा उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, सहायक आयुक्त श्याम कापसे, हरीश राऊत, अधीक्षक अभियंता लीना उपाध्ये, विधि अधिकारी सूरज पारोचे, कार्यकारी अभियंता अजय डहाके, विजय गुरुबक्षाणी, अल्पना पाटणे, श्रीकांत वाईकर, अश्विनी येलचेटवार, गिरीश लिखार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
सभापति ने संपत्ति और अतिक्रमण विभाग को शहर के सभी जोनों में मनपा के स्वामित्व वाली संपत्तियों और उन पर किए गए अतिक्रमणों की विस्तृत सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वाठोडा, झिंगाबाई टाकली सहित विभिन्न क्षेत्रों के साप्ताहिक बाजारों और वीएनआईटी परिसर में अतिक्रमण से नागरिकों को हो रही परेशानी को गंभीरता से लेते हुए सभापति ने सहायक आयुक्त (अतिक्रमण) को पुलिस की मदद से इन अतिक्रमणों को हटाने और उचित कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया।
अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करने के उद्देश्य से सभापति ने संबंधित विभाग को एक स्वतंत्र नीति तैयार करने का सुझाव दिया, ताकि कर निर्धारण या अन्य छोटे विवादों को मनपा (Nagpur NMC) स्तर पर ही आपसी समझौते से सुलझाया जा सके। बैठक में उपसभापति ने हंसापुरी इलाके में एक घर के निर्माण के कारण सड़क बाधित होने का मुद्दा उठाया।
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इस पर संज्ञान लेते हुए सभापति ने उपायुक्त (संपत्ति) को मामले की गहन जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। इसके अलावा, लीज (भाड़े) पर दी गई ‘कंजर्वेशन लेन’ के सभी मामलों की जांच कर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी उपायुक्त (संपत्ति) को दिया है।
बैठक के दौरान सभापति तेलगोटे ने मनपा प्रशासक के कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक विभाग द्वारा मंजूर किए गए करार, भूमि आवंटन/हस्तांतरण, लीज, अदालती मामलों में हुए निर्णय या समझौते, राजस्व और कर संबंधी फैसले तथा न्यायालय में लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति व अगली सुनवाई की तारीखों की जानकारी ली। इसके अलावा, मनपा की ओर से अदालतों में नियुक्त वकीलों की सूची, उनके पास मौजूद मुकदमों और उनके कामकाज की संक्षिप्त रिपोर्ट का भी जायजा लिया।
