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नागपुर में 7 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन अधिवेशन से पहले मनपा ने अवैध प्रचार सामग्री के खिलाफ सख्ती का फैसला लिया।
बिना अनुमति होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, कट-आउट और स्वागत द्वार लगाने वालों पर होगी कार्रवाई।
संबंधित व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक दल और प्रचार से जुड़े जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी।
Nagpur NMC Action: हाई कोर्ट के आदेशानुसार शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से महानगरपालिका ने एक बार फिर शीत सत्र के पूर्व अनधिकृत स्काई साइन, विज्ञापन फलक, बैनर, कट-आउट, पोस्टर, स्वागत द्वार, तोरण और पताका लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। मनपा के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर अनधिकृत प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने वालों के विरुद्ध अब कड़े कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि अवैध होर्डिंग्स, बैनर्स और पोस्टर्स को लेकर हाई कोर्ट में मनपा के खिलाफ अवमानना याचिका चल रही है। शुक्रवार को हुई इस मामले की सुनवाई पर बहस के बाद 25 नवंबर तक रिपोर्ट के लिए मसला टाल दिया गया। यही कारण है कि अब अचानक मनपा जाग गई है।
विधानमंडल का शीतकालीन अधिवेशन आगामी 7 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। अधिवेशन के दौरान शहर में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और आम नागरिक मौजूद रहते हैं।
इसे ध्यान में रखते हुए शहर की सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ तथा सुंदर रखना आवश्यक है। सार्वजनिक संपत्तियों का विरूपण रोकने, यातायात में व्यवधान न आने देने तथा शहर के सौंदर्याकरण को बनाए रखने के लिए मनपा प्रशासन ने यह विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है।
महानगरपालिका क्षेत्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, व्यावसायिक अथवा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए बिना वैध अनुमति होर्डिंग्स, बैनर, कट-आउट या बोर्ड लगाना कानूनन प्रतिबंधित है। मनपा के अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम ने नागरिकों, विभिन्न सामाजिक व व्यावसायिक संस्थाओं तथा राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक स्थलों पर अवैध होर्डिंग्स न लगाने का आह्वान किया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे अनधिकृत विज्ञापनों के मामले में संबंधित व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक दल अथवा जिसके प्रचार के लिए वह विज्ञापन लगाया गया है, उनकी जवाबदेही तय कर उनके विरुद्ध सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस पूरे मामले में हाई कोर्ट की जनहित याचिका तथा अवमानना याचिका में दिए गए आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के साथ-साथ महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 245, महाराष्ट्र महानगरपालिका (आकाशचिह्न व विज्ञापन प्रदर्शन का विनियमन और नियंत्रण) नियम 2022 तथा महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम 1995 के कड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
मनपा प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर की सड़कों, फुटपाथों, बिजली के खंभों, ट्रैफिक सिग्नलों, ट्रैफिक आइलैंड, मेट्रो पिलर्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के विज्ञापन फलक, बैनर, पोस्टर, कट-आउट, स्वागत द्वार अथवा पताका न लगाई जाए।
यदि किसी को विज्ञापन प्रदर्शित करना है, तो वह केवल मनपा द्वारा आधिकारिक तौर पर अधिकृत किए गए विज्ञापन स्थलों पर ही लगाया जाना चाहिए, अनधिकृत विज्ञापन पाए जाने पर उन्हें हटाने के साथ ही संबंधित पक्षों पर मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।