

स्वीडन के नागरिक की ईमेल शिकायत के बाद शुरू हुई थी जांच।
फॉरेंसिक रिपोर्ट में जब्त दवाएं नकली पाई गईं।
हाई कोर्ट ने यश बेरी को शर्तों के साथ अंतरिम गिरफ्तारी संरक्षण दिया।
Bombay HighCourt Nagpur Bench Interim Bail Drugs Case: नागपुर में कथित नकली और घटिया दवाओं की आपूर्ति के मामले में आरोपी यश सेवेंद्र बेरी को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ से अंतरिम अग्रिम जमानत मिली है। स्वीडन के नागरिक की ईमेल शिकायत के बाद जांच में दवाएं जब्त की गई थीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में उनके नकली होने की पुष्टि हुई थी।
नागपुर शहर में कथित नकली और घटिया दवाओं की आपूर्ति से जुड़े मामले में आरोपी यश सेवेंद्र बेरी को हाई कोर्ट से अंतरिम अग्रिम जमानत मिल गई है। गिरफ्तारी की आशंका के चलते बेरी ने अदालत में अर्जी दायर की थी। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एम.एम. नेलींकर ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।
यह मामला जरीपटका पुलिस थाने में दर्ज है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की जांच में जब्त की गई दवाएं फॉरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में नकली पाई गई थीं।
मामले के अनुसार, FDA की औषधि निरीक्षक स्वाति भारडे को 20 जून को स्वीडन के नागरिक टॉमी ब्लोमक्विस्ट की ओर से ईमेल शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उन्होंने इंडिया मार्ट के माध्यम से मेसर्स स्काईलाइन इम्पेक्स नामक फर्म से दवाओं की शीशियां (वायल्स) खरीदी थीं, जो गुणवत्ता की जांच में घटिया पाई गईं।
शिकायत के आधार पर संबंधित विभाग ने जांच शुरू की और कुछ दवाएं जब्त कीं। फॉरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में जब्त दवाओं के नकली यानी स्प्यूरियस होने की पुष्टि हुई। इसके बाद 5 सितंबर को जरीपटका पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।
औषधि निरीक्षक स्वाति भारडे की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के साथ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। इनमें BNS की धाराएं 318(4), 336(3), 338, 340(2), 276, 277, 278, 61(2) और 3(5) शामिल हैं। वहीं, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18 और 22 के तहत भी कार्रवाई की गई है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि इसी फर्म की एक अन्य पार्टनर कीर्ति सुनील कल्याणी को भी हाई कोर्ट ने 4 नवंबर को अंतरिम राहत दी थी। यश बेरी भी इसी फर्म का पार्टनर है। इसी आधार पर समानता के सिद्धांत के तहत उन्हें भी राहत देने की मांग की गई।
अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही, याचिका को सह-आरोपी के आवेदन के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि जरीपटका पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करती है तो उसे 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की सक्षम जमानत पर रिहा किया जाए। इसके साथ ही आरोपी को हर रविवार संबंधित पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
जांच अधिकारी के बुलाने पर पूछताछ के लिए उपस्थित रहने, जांच में सहयोग करने और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त भी लगाई गई है। अदालत ने जमानत की सुविधा का दुरुपयोग नहीं करने का निर्देश दिया है। मामले में राज्य सरकार का जवाब और आगे की सुनवाई बाकी है।