रामटेक-मौदा रोड की ऊंचाई बनी मुसीबत! चाचेर के ग्रामीणों ने मंत्री आशीष जायसवाल से की बात, जलजमाव पर दी चेतावनी

Nagpur Rural News: नागपुर जिले के चाचेर नीमखेड़ा के ग्रामीणों ने राज्यमंत्री आशीष जायसवाल से मिलकर रामटेक-मौदा रोड निर्माण से होने वाली जलजमाव की समस्या पर ज्ञापन सौंपा और तत्काल समाधान की मांग की।

Nagpur Chacher Village Issues: नागपुर जिले के चाचेर नीमखेड़ा जिला पंचायत सर्कल के अंतर्गत आने वाले चाचेर गांव की ज्वलंत समस्याओं को लेकर सोमवार, 13 अप्रैल को क्षेत्र के प्रमुख राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यमंत्री आशीष जायसवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य गांव के बुनियादी ढांचे में सुधार और भविष्य में आने वाली आपदाओं से बचाव के लिए शासन का ध्यान आकर्षित करना था।

सड़क की ऊंचाई और जलजमाव का डर

मुलाकात के दौरान ग्रामीणों ने मुख्य रूप से रामटेक-मौदा रोड पर चल रहे निर्माण कार्य का मुद्दा उठाया। ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त की कि निर्माणाधीन रोड की ऊँचाई काफी ज्यादा रखी गई है। यदि इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया, तो आगामी मानसून के दौरान बारिश का पानी गांव के घरों और खेतों में घुस सकता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि रोड के दोनों ओर सीमांकन कर सीमेंट कंक्रीट (CC) की बड़ी नालियों का निर्माण किया जाए और बीच के हिस्से में गट्टू लगाए जाएं ताकि जल निकासी सुचारू रूप से हो सके।

नई सड़कों और समाज भवन की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने गांव के आंतरिक विकास को लेकर भी एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इसमें गांव के भीतर सीमेंट सड़कों का जाल बिछाने, खराब नालियों की मरम्मत और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक सर्वसुविधायुक्त समाज भवन के निर्माण की मांग की गई है। इसके अलावा, बाजार चौक से लेकर मनीष ढोमणे के घर तक और विकास पिसे के घर से हनुमान मंदिर तक डामरीकरण सड़क बनाने का आग्रह किया गया है।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे प्रमुख लोग

ज्ञापन सौंपते समय मौदा पंचायत समिति के पूर्व उपसभापति खेमराज चाफले, मौदा कृषि उपज मंडी (APMC) के संचालक प्रमोद बरबटे, चाचेर ग्राम पंचायत के उपसरपंच रवींद्र ठाकरे विशेष रूप से उपस्थित थे। साथ ही सदस्य शैलेश कोपरकर, सुरेंद्र टेंभरे, योगराज घरपडे, जयदेव नाटकर, किरण बरबटे, बाला खंडाईत, गजू दोडके और बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। मंत्री आशीष जायसवाल ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश देने का आश्वासन दिया है।