Nagpur News: मुंबई और महाराष्ट्र अदानी के पास गिरवी, विजय वडेट्टीवार का विस्फोटक बयान

कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य की महायुती सरकार ने मुंबई और महाराष्ट्र की बहुमूल्य जमीनें अदानी समूह को सौंपने का सिलसिला शुरू कर दिया है।

नागपुर: कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य की महायुती सरकार ने मुंबई और महाराष्ट्र की बहुमूल्य जमीनें अदानी समूह को सौंपने का सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार आखिर अदानी समूह को और कितनी ज़मीन सौंपना चाहती है? क्या पूरा राज्य इस उद्योग समूह के हवाले कर दिया जाएगा?

वडेट्टीवार ने कहा कि मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित 21 एकड़ जमीन अदानी समूह को देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, और इसके लिए नियमों व शर्तों में ढील दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल कुर्ला ही नहीं, बल्कि मुंबई के कई प्रमुख भूखंड इस समूह को दिए जा चुके हैं, जिससे यह शंका गहराती जा रही है कि सरकार जानबूझकर अदानी समूह को फायदा पहुंचा रही है।

“धारावी पुनर्विकास के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है”

विजय वडेट्टीवार ने कहा कि धारावी पुनर्विकास परियोजना के बहाने सरकार अदानी समूह को मुफ्त में बेशकीमती जमीन सौंप रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन स्थानों पर धारावीवासियों के लिए पुनर्विकास की बात कही जा रही है, वहां असल में ऊंची इमारतें और वाणिज्यिक टॉवर खड़े किए जाएंगे। उन्होंने कहा, “सरकार झूठा दावा कर रही है कि इन परियोजनाओं से धारावी के लोगों को जमीन दी जाएगी, जबकि वास्तविकता यह है कि यह पूरी योजना सिर्फ अदानी समूह को लाभ देने के लिए बनाई गई है।”

महाराष्ट्र को तबाह करने पर तुली है यह सरकार

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि यह सरकार अदानी समूह के हितों के लिए महाराष्ट्र को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा, “ऐसे निर्णय राज्य की जनता के साथ धोखा हैं और इसका खामियाज़ा आम नागरिकों को भुगतना पड़ेगा।”

2029 चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार कर रही है दिखावा

वडेट्टीवार ने जाति आधारित जनगणना को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में 2027 से जनगणना प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इस बार जातिगत आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार ने विपक्ष के दबाव में लिया है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी, तभी जाकर सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन अब सरकार 2029 के चुनाव को ध्यान में रखकर सिर्फ दिखावा कर रही है। अगर सरकार को वाकई में ओबीसी समाज के हक की चिंता है तो उसे इसी साल से यह प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।”

बेमौसम बारिश और नकली बीजों से किसानों का बड़ा नुकसान

मौसम की मार झेल रहे किसानों की दुर्दशा पर बात करते हुए विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राज्य में बेमौसम बारिश ने पहले ही किसानों की कमर तोड़ दी है, और अब नकली बीजों की वजह से उनकी स्थिति और खराब होने वाली है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह तुरंत किसानों की मदद करे और यह सुनिश्चित करे कि उन्हें प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएं।

साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की फसल बीमा और मुआवजे की प्रक्रिया भी पारदर्शी और शीघ्र करनी चाहिए। विजय वडेट्टीवार द्वारा लगाए गए आरोप राज्य सरकार की नीतियों पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े करते हैं। एक ओर अदानी समूह को ज़मीन सौंपने की प्रक्रिया, तो दूसरी ओर जनगणना और किसानों की समस्याओं पर सरकार की निष्क्रियता इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष ने आक्रामक रुख अपना लिया है। आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक हलचल तेज़ होने की संभावना है।