अभिजीत वंजारी ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनावी घोषणापत्र जारी किया।
बेरोजगार युवाओं को 5,000 मासिक भत्ता दिलाने का प्रयास करने का वादा किया।
पूर्व विदर्भ के छह जिलों में AI, डेटा साइंस और डिजिटल तकनीक के प्रशिक्षण के लिए AI हब स्थापित करने का प्रस्ताव।
छह जिला मुख्यालयों में डॉ. श्रीकांत जिचकार के नाम पर स्नातक भवन बनाने की योजना।
पेपर लीक रोकने, पारदर्शी भर्ती और समय पर नियुक्तियों पर जोर।
पुरानी पेंशन योजना, शिक्षकों के कल्याण और बिना अनुदान वाले स्कूलों को चरणबद्ध अनुदान देने के मुद्दे शामिल।
ओबीसी जातिगत जनगणना, क्रीमीलेयर सीमा बढ़ाने और पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावासों की मांग शामिल है।
Abhijit Wanjari Manifesto: नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए कांग्रेस एवं महाविकास आघाड़ी (MVA) के आधिकारिक प्रत्याशी विधायक अभिजीत गोविंदराव वंजारी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने स्नातकों के अधिकारों, रोजगार, परीक्षा सुधार और कौशल विकास पर केंद्रित 'मिशन जॉब्स' और 'मिशन एग्जाम' का खाका प्रस्तुत किया।
घोषणा पत्र पूर्व विदर्भ के 6 जिलों के स्नातकों, बेरोजगार युवाओं, शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। के 6 जिलों में एआई, डेटा साइंस और डिजिटल तकनीक के प्रशिक्षण हेतु 'एआई डिस्ट्रक्ट हब्स' की स्थापना।
सभी 6 जिला मुख्यालयों में डॉ.श्रीकांत जिचकार के नाम से 'स्नातक भवन' का निर्माण जिसमें स्टडी रूम, ई-लाइब्रेरी, करियर काउंसलिंग सेंटर और स्टार्टअप इन्क्यूबेटर शामिल होंगे। बेरोजगार युवाओं को 5,000 मासिक बेरोजगारी भत्ता दिलाने का प्रयास और स्थानीय उद्योगों में स्थानीय स्नातकों को रोजगार की वैधानिक गारंटी। बड़े पैमाने पर रोजगार मेलों का आयोजन करने का आश्वासन दिया गया है।
विदर्भ के 6 जिलों में एआई, डेटा साइंस और डिजिटल तकनीक के प्रशिक्षण हेतु 'एआई डिस्ट्रक्ट हब्स' की स्थापना। सभी 6 जिला मुख्यालयों में डॉ. श्रीकांत जिचकार के नाम से 'स्नातक भवन' का निर्माण जिसमें स्टडी रूम, ई-लाइब्रेरी, करियर काउंसलिंग सेंटर और स्टार्टअप इन्क्यूबेटर शामिल होंगे।
बेरोजगार युवाओं को 5,000 मासिक बेरोजगारी भत्ता दिलाने का प्रयास और स्थानीय उद्योगों में स्थानीय स्नातकों को रोजगार की वैधानिक गारंटी। बड़े पैमाने पर रोजगार मेलों का आयोजन करने का आश्वासन दिया गया है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए कड़े कदम उठाने, सरकारी भर्तियों को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के माध्यम से कराने तथा एक स्वतंत्र परीक्षा आयोग के गठन का प्रयास करने एवं परिणाम और नियुक्तिया समय पर सुनिश्चित करने का वादा है।
शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं कर्मचारी कल्याण पुरानी पेंशन योजना लागू करना, बिना अनुदान वाले स्कूलों को चरणबद्ध अनुदान, कैशलेस मेडिकल सुविधा और शिक्षकों को गैर- शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना।
टीईटी परीक्षा को रद्द करने तथा शिक्षकों के लिए कालबद्ध पदोन्नति योजना लागू करने का प्रयास। पिछड़े वर्गों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए राज्य के 36 जिलों में 2- 2 सुसज्जित सरकारी छात्रावास का निर्माण। महाज्योति, 'सारथी', 'बार्टी', 'टार्टी' और मार्टी जैसी सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तथा ओबीसी की जातिगत जनगणना और क्रीमीलेयर सीमा बढ़ाने की मांग शामिल है।