कोयला प्रोजेक्ट के खिलाफ मोर्चा (सौजन्य-नवभारत)
Coal Project of Nagpur: लिंगा-कलमेश्वर परिसर में अदाणी समूह द्वारा प्रस्तावित एकात्मिक कोयला सरफेस वायुकरण डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव इस कथित परियोजना के खिलाफ विदर्भ विकास किसान एकता मंच, नागरानाद की ओर से रामटेक के सांसद शामकुमार बर्वे को एक ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने कहा कि, वे इस प्रकल्प के लिए अपने खेत और जंगल की बलि नहीं देंगे।
यह ज्ञापन कलमेश्वर में आयोजित कृषि उपज बाजार समिति के भूमिपूजन समारोह के मौके पर दिया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि अदाणी समूह ने जनता को गुमराह करने के लिए इस परियोजना का नाम बदला है और इसे ‘एकात्मिक कोयला वायुकरण डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव’ बताकर लिंगा क्षेत्र से कारली-गोंडखैरी तक भूमिगत कोयला खदान का निजी प्रकल्प छिपाने का प्रयास किया जा रहा है।
ज्ञापन में कहा गया कि, समूह द्वारा युवाओं को 31,000 नौकरियां देने का झूठा वादा कर स्थानीय जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि असल उद्देश्य इस क्षेत्र की भूमिगत संपत्ति का दोहन कर विदेशों में कोयला बेचने का है। यह परियोजना लिंगा-कलमेश्वर केंद्र से लगभग 25-30 गांवों के कृषिक्षेत्र, जंगल और पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध होगी।
इससे जलस्रोतों का विनाश, प्रदूषण और रोगों का प्रसार होने की संभावना है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर होगी। विदर्भ विकास किसान एकता मंच ने मांग की है कि यह फर्जी और दिशाभूल करने वाली परियोजना तुरंत रद्द की जाए।
इस पर सांसद बर्वे ने कहा, मैं यह मुद्दा लोकसभा में उठाऊंगा। इस परियोजना से जिन गांवों को नुकसान होगा, उनके साथ मैं पूरी मजबूती से खड़ा हूं। अदाणी समूह के षड्यंत्र को सफल नहीं होने दूंगा। उन्होंने यह घोषणा कृषि उपज बाजार समिति के भूमिपूजन और शिलान्यास समारोह में उपस्थित जनसमुदाय के समक्ष की।
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ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में मंच के प्रमुख शेषराव नागपुरे (संयोजक), माणिकराव डेहनकर, देवेंद्र नागपुरे, रमेश नागपुरे, राजेंद्र घोडे, ज्ञानेश्वर लिखारे, अमेश उमरे, महादेव डेहनकर, सुधीर वारकर, नारायण डेहनकर, उदालक डेहनकर, ज्ञानेश्वर नागपुरे, अंकुश पवार, कृष्णा नागपुरे, संदीप नागपुरे, बाबाराव डेहनकर, दादाराव नागपुरे, लोणारा ग्रामपंचायत उपसरपंच अतुल नागपुरे, लिंगा-कलमेश्वर के सरपंच प्रशांत पाटिल आदि शामिल थे।इसके साथ ही लिंगा ग्रामसभा द्वारा पारित प्रकल्प विरोधी प्रस्ताव की प्रति भी सांसद बर्वे को सौंपी गई।