CM फडणवीस का मास्टरस्ट्रोक, MIHAN में सोलर डिफेंस प्रोजेक्ट की एंट्री, निवेश..6800 नौकरियों का ऐलान!

CM Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नागपुर के मिहान में सोलर डिफेंस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ नागपुर में रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ने की बात कही है।
CM Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नागपुर के मिहान में सोलर डिफेंस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ नागपुर में रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ने की बात कही है।
सोलर डिफेंस को 223 एकड़ भूमि आवंटित (सौजन्य-एक्स)
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Nagpur News: महाराष्ट्र के रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड को मिहान सेज में 223 एकड़ भूमि के लिए अनंतिम आवंटन पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कंपनी के प्रमुख सत्यनारायण नुवाल को पत्र प्रदान करते हुए कहा कि कंपनी को वितरित किया जा रहा भूखंड मिहान एसईजेड परियोजना का सबसे बड़ा भूखंड है और यह महाराष्ट्र की उन्नत, निवेशक अनुकूल नीतियों और अग्रणी उद्योगों में बढ़ते विश्वास को रेखांकित करता है।

नागपुर को रक्षा विनिर्माण उद्योग में एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाएगा, जो विदर्भ की औद्योगिक प्रगति में बड़ा योगदान होगा। इस अवसर पर रक्षा उत्पादन कंपनी के मनीष नुवाल, राघव नुवाल, जे.एफ. साल्वे और महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी के सह प्रबंध निदेशक एवं जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, गौरव उपश्याम, संजय इंगले उपस्थित थे।

औद्योगिक प्रगति को मिलेगी मजबूती

सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस कंपनी राज्य में अत्याधुनिक रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण परियोजना स्थापित करने के लिए 12,080 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस परियोजना से सालाना 6,800 रोजगार सृजित होंगे। साथ ही मिहान आर्थिक क्षेत्र में 680 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश से एक विमान और रक्षा उपकरण विनिर्माण केंद्र स्थापित करेगा। यह परियोजना 875 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिया कि यह उपक्रम महाराष्ट्र के 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और औद्योगिक प्रगति को और मजबूत करेगी। जिलाधिकारी इटनकर ने कहा कि यह सरकार और महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी के निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य उच्च मूल्य के निवेश को आकर्षित करना, क्षेत्रीय रोजगार सृजन को बढ़ाना और रक्षा और विनिर्माण क्षेत्रों में राज्य के नेतृत्व को और मजबूत करना है।