Nagpur Besa Pipla Water Supply: महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य में बालू और रेत घाटों की नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार के इस कदम से नीलामी प्रक्रिया सुचारू बनेगी और राजस्व का नुकसान भी रुकेगा।
नए नियमों के अनुसार अब पर्यावरण मंजूरी वाले सभी बालू घाटों की नीलामी पहले तालुका स्तर पर एक साथ की जाएगी। इस नई व्यवस्था से जिलों में अलग-अलग तरीकों से होने वाले विलंब को समाप्त करने में मदद मिलेगी। नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन चरण निर्धारित किए गए हैं। पहले चरण में कम से कम तीन, दूसरे में दो और तीसरे चरण में न्यूनतम एक पात्र बोलीदाता का होना अनिवार्य होगा। यदि तीन चरणों के बाद भी नीलामी नहीं होती है, तो वे बालू घाट स्थानीय उपयोग के लिए आरक्षित रहेंगे।
अब ई-ऑक्शन के साथ ई-टेंडरिंग पद्धति को अनिवार्य कर दिया गया है। उच्चतम बोली लगाने वाले (एच-1) द्वारा राशि न भरने पर एच-2 और एच-3 को मौका मिलेगा। दस्तावेजों में कमी होने पर महाटेंडर्स पोर्टल पर एक दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। जिलाधिकारियों को कानूनी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
गणेशोत्सव पर्व और राज्य में मंडरा रहे सूखे के खतरे को देखते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आदोलनकारियों से मुंबई में प्रदर्शन न करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंबई उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
मनोज जरांगे के आंदोलन पर चावनकुले ने कहा कि ओबीसी हो या मराठा समाज, किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा समुदाय को न्याय दिलाने के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। सरकार समुदाय की मांगों के प्रति संवेदनशील है। इसलिए आंदोलनकारियों को सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए।
बेसा-पिपला नगर पंचायत क्षेत्र में जलापूर्ति में हो रही अनियमितता को दूर कर नागरिकों को नियमित और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश नागपुर जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिए, वेसा-पिपला नगर पंचायत जलापूर्ति योजना की समीक्षा बैठक के दौरान वे बोल रहे थे।
बैठक में नगर अध्यक्ष कीर्ति बडोले, उपाध्यक्ष नरेश भोयर, जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद, उपविभागीय अधिकारी वंदना सौरंगफ्ते, भूमि अभिलेख जिला अधीक्षक मोहिते और मुख्य अधिकारी भारत नंदनवार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। निर्माण कार्यों के लिए लिए गए अवैध पानी के कनेक्शनों को तुरंत काटा जाए और लीकेज के कारण होने वाली पानी की बर्बादी को रोका
जाए, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी) द्वारा की जा रहीं जलापूर्ति को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी, मनपा आयुक्त, एनएमआरडीए और एमजेपी मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तकनीकी कमियों को दूर कर शुद्ध पानी देने और पानी के रिसाव को रोकने के लिए नगर पंचायत प्रशासन को तुरंत एक एक्शन प्लान तैयार कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मौजा पिपला, घोगली, बेसा और बेलतरोड़ी में भूमि पट्टों का वितरण जल्द पुरा किया जाए। लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे नागरिक दलित बस्ती सुधार योजना के तहत पेयजल, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।