बकायादारों पर कसता जा रहा शिकंजा, नागपुर में 12 संपत्तियों की होगी नीलामी

Nagpur News: नागपुर महानगर पालिका के लकड़गंज जोन की ओर से 13 संपत्तिधारकों को अल्टीमेटम दिया गया। यदि बकाया अदा नहीं किया गया तो इन संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी की जाएगी।

Nagpur Property Tax News: नागपुर महानगर पालिका की ओर से एक ओर जहां संपत्ति धारकों को अभय योजना का लाभ देने की वकालत की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर अभय योजना का लाभ न लेकर बकाया ज्यों का त्यों रखने वाले संपत्ति धारकों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनपा के लकड़गंज जोन की ओर से 13 संपत्तिधारकों को अल्टीमेटम दिया गया। यदि बकाया अदा नहीं किया गया तो इन संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी की जाएगी।

इस वजह से बकायादारों में अब हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि इन संपत्ति धारकों पर 48.34 लाख रुपये का बकाया होने के कारण इनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं।

समय समाप्त, अब होगी नीलामी

मनपा के टैक्स विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार संपत्तियां जब्त किए जाने के बाद बकायादारों को नोटिस जारी किया गया था। इसमें नियमों के अनुसार बकाया अदा करने का अंतिम मौका भी दिया गया किंतु बकायादारों की ओर से मनपा की इस कार्रवाई को हल्के में लिया गया जिससे पारडी के चिखली देवस्थान स्थित इन संपत्तियों की अब नीलामी होगी।

सभी संपत्तिधारकों को 31 जुलाई तक बकाया अदा करने का समय दिया गया है अन्यथा महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम, 1949 की अनुसूची ‘डी’ के अध्याय 8 के नियम 45 के उप-नियम (1) के तहत इन संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी (नमूना ए) द्वारा बकाया राशि वसूल की जाएगी।

नागपुर उपायुक्त मिलिंद मेश्राम के निर्देशानुसार और जोन के सहायक आयुक्त विजय थुल के मार्गदर्शन में अधीक्षक रोशन अहिरे, भूषण मोटघरे, मनीष तायवाड़े, लालप्पा खान और राज सम्राटवार ने कार्रवाई में हिस्सा लिया।

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एक दशक से अधिक समय से बकाया

उल्लेखनीय है कि लकड़गंज जोन की ओर से बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार यहां गृह निर्माण संस्थाओं द्वारा लोगों को नोटिस तो जारी किए गए लेकिन संपत्ति कर अदा नहीं किया गया। संपत्तिधारकों पर लगभग 8 से 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया चल रहा है।

संपत्तिधारकों को इसके पूर्व कई बार नोटिस जारी कर सूचना दी गई किंतु बकाया अदा नहीं किया गया। अब बकाया अदा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि बकाया नहीं भरा गया तो जब्ती की कार्रवाई करने की जानकारी जोनल कार्यालय की ओर से दी गई।