मुंबई-एमएमआर में वाटर ट्रांसपोर्ट, राज्य सरकार देगी यातायात संसाधनों को बढ़ावा
Representative Photo
मुंबई: शुक्रवार की पेश किए गए महाराष्ट्र सरकार के बजट में मुंबई-एमएमआर सहित राज्य के अन्य हिस्सों में यातायात संसाधनों बढ़ावा को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा की गई है। राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानभवन में वार्षिक बजट पेश करते हुए कहा कि मुंबई और एमएमआर में चल रहे यातायात संसाधनों के कार्य में तेजी लाने के अलावा परिवहन के नए साधन विकसित किए जाएंगे।
मुंबई-एमएमआर में रेल और सड़क परिवहन पर दबाव को कम करने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट विकसित करने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। मुंबई से सटे वसई, भायंदर, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, वाशी, ऐरोली, बेलापुर को जलमार्ग से जोड़ा जाएगा। उक्त स्थानों पर जेटी के विकास पर 330 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करेगी। यह कार्य केंद्र सरकार की मदद से किया जाएगा।
मेट्रो-3 का होगा विस्तार
मुंबई में निर्माणाधीन पहली अंडर ग्राउंड मेट्रो-3 का विस्तार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कुलाबा-बांद्रा-सीप्ज मेट्रो-3 रूट का कफ परेड से नेवीनगर तक विस्तार किया जाएगा। वैसे मेट्रो-3 का लगभग 90 प्रतिशत सिविल वर्क पूरा हो गया है। इस मेट्रो को समुद्र के पास तक ले जाने की योजना राज्य सरकार ने बनाई है।
सम्बंधित ख़बरें
ठाणे में जल संकट पर उपमहापौर ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, पेयजल के अनुचित उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की माँग
क्या कहता है दल-बदल कानून, क्या सच में शिवसेना UBT के बागी सांसदों के लिए खड़ी होगी कोई बड़ी मुश्किल?
सुलग उठा कर्जमाफी आंदोलन! मंत्रालय के सामने पेड़ पर चढ़ा तुपकर का कार्यकर्ता, पुलिस पर फेंके सुतली बम
नागपुर RTE एडमिशन विवाद: निजी स्कूलों की हताशा के बाद झुकी सरकार, 62.85 करोड़ के फंड से जारी हुई पहली किस्त
2023 तक एमटीएचएल
एमएमआरडीए के माध्यम से तैयार किए जा रहे शिवडी-न्हावा शेवा ब्रिज मुंबई ट्रांसहार्बर लिंक का काम 2023 तक पूरा किए जाने की घोषणा वित्त मंत्री अजित पवार ने की है। देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज को बनाने में 18 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह काम भी लगभग 70 प्रतिशत पूरा हो गया है। इस ब्रिज को आगे मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हाइवे से जोड़ने की योजना है।
मुंबई से हैदराबाद बुलेट ट्रेन
वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा है कि वह मुंबई से हैदराबाद के लिए प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना को गति दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र से संपर्क करेगी। इससे तरह 16,039 करोड़ रुपए की नासिक-पुणे मीडियम हाई स्पीड रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किए जाने की जानकारी पवार ने दी।
राज्य परिवहन को मदद
सरकार में विलय की मांग को लेकर पिछले 4 माह से आंदोलनरत एसटी कर्मचारियों और यात्रियों की सुविधा के लिए 1 हजार नई बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। वैसे राज्य सरकार ने 3 हजार नई ग्रीन बसों को चलाने की योजना बनाई है। राज्य के 103 बस स्टैंडों के आधुनिकीकरण के लिए भी निधी उपलब्ध कराई जाएगी। परिवहन विभाग को 3 हजार 303 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
5000 ई-चार्जिंग स्टेशन
मुंबई सहित राज्य भर में ई वाहनों के यातायात को बढ़ावा देने 5000 ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
