ठाकरे बंधुओं ने आंदोलन किया रद्द (सौजन्य-एक्स, एएनआई)
मुंबई: महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के खिलाफ उठे विद्रोह के बाद फडणवीस सरकार ने हिंदी विवाद पर हुए विरोध के बाद तीन-भाषा नीति पर जीआर रद्द कर दिया है। सीएम फडणवीस ने भाषा सूत्र कार्यान्वयन पर पैनल की घोषणा की। जीआर रद्द करने के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने अपना आंदोलन रद्द करने की घोषणा की। संजय राउत ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आंदोलन रद्द करने की जानकारी दी। इस घोषणा के बाद राज ठाकरे ने महाराष्ट्रवासियों को खास संदेश दिया।
संजय राउत ने किया पोस्ट, “सरकार का कठोर हिंदी निर्देश रद्द कर दिया गया है! यह मराठी एकता की जीत है। ठाकरे गुटों के एक साथ आने का डर। अब, 5 जुलाई को होने वाला संयुक्त मार्च नहीं होगा। लेकिन कुछ और चुपचाप चल रहा है। ठाकरे अभी भी ब्रांड हैं!”
The government’s harsh Hindi directive has been cancelled!
This is a victory for Marathi unity.
The fear of Thackeray factions coming together.
Now, the joint march planned on July 5 will not take place;
But something else is quietly in the works.
Thackeray is still the brand! pic.twitter.com/aeJyeEp0bv— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 29, 2025
राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों के लिए संदेश में लिखा कि कक्षा 1 से तीन भाषाएं पढ़ाने के नाम पर हिंदी भाषा थोपने का निर्णय हमेशा के लिए वापस ले लिया गया। सरकार ने इस संबंध में 2 जीआर रद्द कर दिए। इसे देर से लिया गया विवेक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह अनिवार्यता केवल और केवल मराठी लोगों की नाराजगी के कारण वापस ली गई थी। सरकार हिंदी भाषा पर इतनी जोर क्यों दे रही थी और इसके लिए सरकार पर वास्तव में दबाव कहां था, यह अभी भी एक रहस्य है।
लेकिन महाराष्ट्र में तीन भाषाएं थोपने की कोशिश ताकि छात्रों को हिंदी सीखनी पड़े, एक बार और विफल कर दी गई, इसके लिए सभी महाराष्ट्रवासियों को बधाई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अप्रैल 2025 से इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाई थी और तब से यह मुद्दा गर्माने लगा था। उसके बाद एक के बाद एक राजनीतिक दल अपनी आवाज़ उठाने लगे।
इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय एकदाचा मागे घेतला. सरकारने या संबंधातील २ जीआर रद्द केले. याला उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही, कारण ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका…
— Raj Thackeray (@RajThackeray) June 29, 2025
उन्होंने आगे लिखा जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक गैर-पक्षपाती मार्च निकालने का फैसला किया, तो कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने इसमें भाग लेने की तत्परता दिखाई। अगर यह मार्च होता, तो यह इतना बड़ा होता कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के समय को याद किया जाता। शायद इस एकता से सरकार को झटका लगा है, लेकिन डरना चाहिए कि ठीक है।
एक और बात, सरकार ने एक बार फिर नई समिति नियुक्त की है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, समिति की रिपोर्ट आए या न आए, लेकिन ऐसी चीजें दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, यानी नहीं होंगी! सरकार को यह बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए!
हम मान रहे हैं कि यह फैसला हमेशा के लिए रद्द हो गया है और महाराष्ट्र की जनता ने भी यही मान लिया है। इसलिए समिति की रिपोर्ट के साथ एक बार फिर खिलवाड़ न करें, नहीं तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इस समिति को महाराष्ट्र में काम नहीं करने दिया जाएगा।
बैकफुट पर फडणवीस सरकार, हिंदी नहीं होगी अनिवार्य, रद्द किया फैसला
अब मराठी लोगों को भी इससे सबक लेना चाहिए। हमारे ही लोग आपके अस्तित्व, आपकी भाषा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बैठे हैं और उनके लिए इसका उस भाषा से कोई लेना-देना नहीं है जिसमें उन्होंने सीखा, पले-बढ़े, जिस भाषा से वे परिचित हैं। वे शायद किसी को खुश करना चाहते हैं। इस बार मराठी मन का सामूहिक गुस्सा देखने को मिला, इसे बार-बार देखना चाहिए। खैर, लेकिन मराठी लोगों को भाषा के लिए एक साथ आते देखना खुशी की बात है। यह कटुता और मजबूत हो, तथा मराठी भाषा ज्ञान और वैश्विक मामलों की भाषा बने।
