-अनिल चौहान
भायंदर: नए वर्ष में मीरा-भायंदर (Mira-Bhayandar) की जनता पर कर (Tax) का बोझ बढ़ने जा रहा है। प्रशासकीय बैठक में नया सड़क कर (रास्ता कर-रोड टैक्स) लगाने का निर्णय हुआ है। सम्पति कर (Property Tax) की बिल में उल्लेखित सामान्य कर की कुल 10 फीसदी रकम सड़क कर के रूप में ली जाएगी। चुनावी वर्ष में नया कर लगाने से राज्य की सत्ताधारी बीजेपी-शिंदे शिवसेना को नुकसान होना तय है। प्रशासक के इस निर्णय का विरोध शुरू हो गया है।
गौरतलब है कि मीरा-भायंदर महानगरपालिका (Mira-Bhayander Municipal Corporation) के वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 फीसदी सड़क कर लगाने का निर्णय प्रशासकीय बैठक में लिया गया है। इसके पीछे महानगरपालिका की आर्थिक स्थिति दयनीय होने का हवाला दिया गया है।
निर्णय में कहा गया है कि शहर में सीसी सड़कों का जाल बिछाना है। इसके लिए 1,150 करोड़ रुपए का खर्च अपेक्षित है। इसमें से 500 करोड़ रुपए बैंक और 500 करोड़ रुपए एमएमआरडीए से कर्ज लिया जाना हैं, जबकि 150 करोड़ रुपए महानगरपालिका की तिजोरी से खर्च होगा। सड़क निर्माण और कर्ज की किस्त चुकाने के लिए नया टैक्स लगाने के सिवा कोई दूसरा पर्याय नहीं है। जेएनएनयूआरएम अंतर्गत अमृत योजना के एमयूवो में मीरा-भायंदर महानगरपालिका की आमदनी का स्रोत बढ़ाने की गारंटी दी गई थी।
पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि बीजेपी की सत्ता हटते प्रशासन अपनी मनमानी शुरू कर दी है। पहले पब्लिक सुविधा भूखंड निजी बिल्डरों, फिर पब्लिक प्रॉपर्टी निजी ठेकेदारों को दिया और अब जनता पर टैक्स का भारी बोझ लादने का निर्णय किया है। ऐसा हम कतई होने नहीं देंगे।
[blockquote content=”पिछले 10 साल से अधिक समय से मलप्रवाह सुविधा लाभकर टैक्स महानगरपालिका ले रही है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में यह सुविधा नागरिकों को अभी तक मिली ही नही है। कुछ इलाके में सीवर लाइन डालना बाकी है, जबकि गांवों और कुछ इलाके में सीवेज लाइन डालना संभव ही नहीं हैं। गाड़ियों से रोड टैक्स लिया जाता है। अब पैदल चलने वालों को भी चुकाना पड़ेगा। ” pic=”” name=”-मुस्तकीम शेख मुन्ना, नेता, बहुजन विकास आघाडी “]
