सिंहगढ़ एजुकेशन सोसायटी के 44 संस्थानों की CBI, ED और आयकर विभाग से जांच के आदेश।
8 साल से वेतन बकाया, 12 से अधिक कर्मचारियों की आत्महत्या का हाईकोर्ट ने किया जिक्र।
ट्रस्ट के बैंक खाते और निवेश फ्रीज, ट्रस्टियों की संपत्ति के लेन-देन पर रोक।
Sinhgad Technical Education Society: महाराष्ट्र की सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी (STES) के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को पिछले आठ वर्षों से वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलने के मामले में अदालत ने संस्था के 44 शैक्षणिक संस्थानों के वित्तीय लेन-देन की जांच CBI, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग को सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही संस्था और ट्रस्टियों के बैंक खाते तथा निवेश फ्रीज करने और संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाने को कहा है।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की विशेष पीठ ने करीब 220 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने संस्था के अध्यक्ष एवं मुख्य प्रबंधकीय ट्रस्टी मारुति नवले समेत आठ ट्रस्टियों को अवमानना मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया।
अदालत के सामने कर्मचारियों की कुल बकाया राशि 400 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई। पीठ ने कहा कि कई कर्मचारियों को आठ वर्षों से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक तंगी के कारण 12 से अधिक कर्मचारियों की आत्महत्या का भी आदेश में उल्लेख किया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम भुगतान और पेंशन संबंधी लाभ भी नहीं मिले हैं।
6 नवंबर को संस्था के प्रबंधकीय ट्रस्टी मारुति नवले ने कर्मचारियों को 60 करोड़ 65 लाख 6 हजार 436 रुपये देने का आश्वासन दिया था। भुगतान 7 नवंबर तक करने की बात कही गई थी, लेकिन कर्मचारियों को राशि नहीं मिली। इस पर हाईकोर्ट ने संस्था को दिए गए न्यायिक आश्वासन का उल्लंघन माना।
अदालत ने सवाल उठाया कि जब संस्था के 44 संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है और विद्यार्थियों से नियमित फीस वसूली जा रही है, तो कर्मचारियों का वेतन क्यों रोका गया? पीठ ने आशंका जताई कि कर्मचारियों के वेतन की राशि दूसरे कारोबारों में लगाई गई हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग और विदेश में धन भेजे जाने की आशंका की भी जांच होगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने संस्था को मिला अंतरिम संरक्षण समाप्त कर दिया है। शिक्षा विभाग को 13 स्कूलों की मान्यता रद्द करने संबंधी कार्रवाई और तकनीकी संस्थानों में प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें दूसरी स्कूलों में समायोजित करने की व्यवस्था भी करने को कहा गया है।
अदालत ने मारुति नवले का पासपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराने और अन्य ट्रस्टियों के पासपोर्ट भी अदालत में जमा कराने का निर्देश दिया है। EPF प्राधिकरण संस्था की वैधानिक जिम्मेदारियों की जांच करेगा। CBI, ED और आयकर विभाग को 19 नवंबर को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी।