शिवसेना-चिह्न विवाद: संजय राऊत का बड़ा दावा, फरवरी के पहले हफ्ते में आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Sanjay Raut Statement: संजय राऊत ने कहा कि शिवसेना और चिह्न मामले की सुनवाई अंतिम चरण में है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला फरवरी के पहले सप्ताह में आ सकता है। जानें कपिल सिब्बल ने क्या कहा।
Awaiting the decision on the Shiv Sena's name and election symbol
संजय राऊतसोर्स- सोशल मीडिया
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Highlights

  • शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न पर फैसले का इंतजार।

  • संजय राऊत का दावा- फरवरी के पहले सप्ताह में आ सकता है फैसला।

  • सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना विवाद की सुनवाई अंतिम चरण में।

Shiv Sena Symbol Case Supreme Court: महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से चल रहा शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न का विवाद अब निर्णायक चरण में पहुंच गया है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच पार्टी पर अधिकार की कानूनी लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अंतिम दौर में है।

इस बीच शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के सांसद संजय राउत ने फैसले को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला फरवरी 2027 के पहले सप्ताह में आ सकता है। हालांकि, यह संजय राउत का अनुमान है, अदालत की ओर से घोषित आधिकारिक फैसला तारीख नहीं।

अंतिम चरण में पहुंची शिवसेना मामले की सुनवाई

संजय राउत के मुताबिक, शिवसेना के नाम और धनुष-बाण चुनाव चिह्न से जुड़े मामले में दोनों पक्षों की दलीलें लगभग पूरी होने वाली हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से एक दिन और दलीलें रखे जाने की संभावना है।

इसके बाद मामला 'क्लोज फॉर ऑर्डर' यानी फैसला सुरक्षित रखने के चरण में पहुंच सकता है। राउत ने कहा कि सुनवाई के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनसे पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को समझने में मदद मिलेगी।

भाजपा पर लगाया शिवसेना को कमजोर करने की साजिश का आरोप

संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि शिवसेना को कमजोर करने की योजना पहले से तैयार थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस कथित साजिश से जुड़े पहलू सामने आ रहे हैं। राउत ने यह भी कहा कि शिवसेना में हुई टूट और उसके बाद पार्टी पर अधिकार को लेकर शुरू हुई कानूनी लड़ाई महाराष्ट्र की राजनीति का महत्वपूर्ण अध्याय है।

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कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी?

संजय राउत ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, सिब्बल ने अदालत में कहा कि यदि विधायकों और सांसदों को तोड़कर तथा चुनाव आयोग का समर्थन हासिल करके सरकारें बनाई जाती रहीं, तो देश में किसी भी सरकार की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इस मुद्दे पर सिब्बल ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़े सवाल उठाए।

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2022 में हुई थी शिवसेना में बड़ी टूट

जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी।

इसके बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और शिंदे मुख्यमंत्री बने। फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना नाम और धनुष-बाण चुनाव चिह्न आवंटित किया था। उद्धव ठाकरे गुट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब दोनों गुटों की निगाहें शीर्ष अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।