स्कूलों-छात्रावासों में लगाए जाएंगे पैनिक बटन, महिला एवं बाल विकास विभाग ने शिक्षा मंत्री को दिया सुझाव

बदलापुर स्कूल यौन शोषण मामले में सोमवार को महिला एवं बाल कल्याण विभाग और शिक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को सौंप दी। मंत्री ने महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी के साथ-साथ सभी स्कूलों और छात्रावासों में पैनिक बटन लगाने का सुझाव दिया है।

मुंबई: बदलापुर स्कूल यौन शोषण मामले में सोमवार को महिला एवं बाल कल्याण विभाग और शिक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को सौंप दी। मंत्री ने महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी के साथ-साथ सभी स्कूलों और छात्रावासों में पैनिक बटन लगाने का सुझाव दिया है। बदलापुर की घटना पर मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि “मुंबई क्षेत्र की उपनिदेशक और महाराष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण की सलाहकार सुसुबेन शाह के नेतृत्व में गठित समिति ने सभी संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की है। जिन लोगों की लापरवाही पाई गई है, उन्हें सह-आरोपी बनाया गया है। अब यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। ”

शिक्षा मंत्री मंत्री दीपक ने कहा कि “बदलापुर की घटना के बाद रिपोर्ट में दिए गए सुझाव सभी स्कूलों पर लागू होंगे। स्कूलों और छात्रावासों में सीसीटीवी की तरह पैनिक बटन भी लगाए जा सकते हैं। यह एक उन्नत तकनीक है। यह जरूरी नहीं है कि पैनिक बटन कक्षा में ही हों, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों पर होना चाहिए जहां महिलाओं की सुरक्षा को अधिक खतरा हो। असुरक्षित स्थानों की पहचान करके पैनिक बटन लगाए जाने की जरूरत है। शक्ति अधिनियम के संबंध में, अधिनियम में बदलाव की जरूरत है। वर्तमान नियम और केंद्रीय अधिनियम के प्रावधान मेल नहीं खाते। हम बदलावों पर विचार करेंगे और शक्ति अधिनियम को लागू करने के लिए एक नया अध्याय शुरू करेंगे।

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समिति का गठन

इसके अलावा छात्राओं के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयासों से विभिन्न उपायों का सशक्तीकरण किया जा रहा है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया जा रहा है।

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सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए थे निर्देश

बता दें कि बदलापुर में नाबालिग लड़कियों के साथ हुए यौन शोषण के बाद सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को सुरक्षा के कदम उठाने के संबंध में आदेश जारी किए थे। स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि स्कूल परिसर में उचित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। इसका पालन न करने पर वित्तीय अनुदान रोके जाने या स्कूल के संचालन परमिट को रद्द किए जाने जैसी कार्रवाई की जा सकती हैआदेश का पालन न करने पर संचालन की अनुमति रद्द करने जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं।