शिवडी की 12 बीडीडी चॉलों के पुनर्विकास का रास्ता साफ।
960 परिवारों को 36 साल बाद पक्के घर की उम्मीद।
मुंबई पोर्ट प्राधिकरण जमीन राज्य सरकार को हस्तांतरित करने पर सहमत।
Mumbai Shivdi BDD Chawls Redevelopment: मुंबई के शिवड़ी स्थित 12 बीडीडी चॉलों में रहने वाले परिवारों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। करीब 36 वर्षों से पुनर्विकास की प्रतीक्षा कर रहे 960 परिवारों को अब सुरक्षित और पक्के घर मिलने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है।
मुंबई पोर्ट प्राधिकरण ने संबंधित जमीन का बकाया भुगतान और निर्धारित मूल्यांकन राशि मिलने पर भूखंड राज्य सरकार को हस्तांतरित करने पर सहमति जताई है। इस फैसले से लंबे समय से अटकी पुनर्विकास परियोजना को गति मिलने की संभावना है।
शिवड़ी की ये 12 बीडीडी चॉलें करीब 100 साल पुरानी हैं। समय के साथ इनकी इमारतें बेहद जर्जर हो चुकी हैं और कई भवनों की स्थिति खतरनाक बताई जा रही है। यहां रहने वाले परिवार लंबे समय से सुरक्षित आवास की मांग कर रहे हैं। इमारतों की खराब हालत के कारण रहवासियों को लगातार जोखिम के बीच जीवन बिताना पड़ रहा है।
पुनर्विकास परियोजना में जमीन का हस्तांतरण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ था। मुंबई पोर्ट प्राधिकरण ने बकाया राशि और निर्धारित मूल्यांकन प्राप्त होने पर जमीन राज्य सरकार को देने की सहमति दी है। इससे परियोजना के आगे बढ़ने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय बनने से वर्षों से लंबित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
इस मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। मनसे की ओर से कहा गया था कि राज्य सरकार को बकाया राशि का भुगतान कर जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करनी चाहिए, ताकि चॉलों के पुनर्विकास में और देरी न हो।
जमीन हस्तांतरण पर सहमति बनने के बाद अब इन 12 चॉलों के निवासियों को पुनर्विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। परियोजना पूरी होने पर 960 परिवारों को बेहतर और सुरक्षित आवास मिल सकेंगे। हालांकि, जमीन हस्तांतरण, भुगतान और पुनर्विकास से जुड़ी अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही निर्माण कार्य की दिशा और समयसीमा स्पष्ट होगी।