मुंबई के मानखुर्द में बनेगी नई जेल, कारागृह प्रशासन को मिली 11 एकड़ जमीन; 1 दिन में हटाई गईं 1200 झोपड़ियां

Mumbai New Jail Mankhurd: मुंबई के मानखुर्द में नई जेल बनाने के लिए कारागृह प्रशासन को 11 एकड़ जमीन सौंपी गई। एक दिन में 1200 झोपड़ियां हटाकर अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन।

Mumbai New Jail News: मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र की जेलों (कारागृहों) में क्षमता से अधिक बंद कैदियों के बढ़ते दबाव को कम करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुंबई में एक नई और आधुनिक जेल के निर्माण के लिए पिछले कई वर्षों से जारी जमीन की तलाश आखिरकार पूरी हो गई है। घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड के बेहद नजदीक स्थित लगभग 11 एकड़ सरकारी जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराकर मुंबई केंद्रीय कारागृह (Mumbai Central Jail) प्रशासन को सौंप दिया गया है।

मंत्रियों की मौजूदगी में सौंपा गया जमीन का कब्जा

राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और मुंबई उपनगर जिले के सह-पालक मंत्री मंगलप्रभात लोढा की गरिमामयी उपस्थिति में कुर्ला तालुका के मौजे मानखुर्द स्थित इस 11 एकड़ की कीमती जमीन का आधिकारिक कब्जा मुंबई केंद्रीय कारागृह के अधीक्षक (Superintendent) को सौंप दिया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। नई जेल के निर्माण से मुंबई की आर्थर रोड जेल और तलोजा जेल जैसी अन्य प्रमुख जेलों पर कैदियों की संख्या का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।

1 दिन में 1200 झोपड़ियां ध्वस्त

इस जमीन को भू-माफियाओं और अवैध कब्जेदारों से छुड़ाने के लिए मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी (District Collector) सौरभ कटियार के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ा और विशेष कड़ा अभियान चलाया गया। 8 अप्रैल 2026 को राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों ने भारी मुस्तैदी दिखाते हुए मात्र एक ही दिन के भीतर 1200 से अधिक अवैध झोपड़ियों और निर्माणों को जमींदोज कर दिया। इतने बड़े पैमाने पर की गई इस सफल कार्रवाई के बाद इस पूरी 11 एकड़ सरकारी जमीन को सुरक्षित घेरे में ले लिया गया।

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मुख्यमंत्री की बैठक में लगा था वीटो

उल्लेखनीय है कि इस जमीन के आवंटन को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में पहले ही एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जा चुकी थी। उस बैठक में मुख्यमंत्री ने गृह और राजस्व विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मानखुर्द की इस जमीन को प्राथमिकता के आधार पर नई जेल के निर्माण के लिए ही उपलब्ध कराया जाए।

राज्य में लगातार बढ़ती कैदियों की संख्या और जेलों के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखने के लिहाज से सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक और कानूनी गलियारों में अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी माना जा रहा है। जल्द ही इस नई जेल के नक्शे और बुनियादी ढांचे के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा।