Maharashtra News: छात्रों की सुरक्षा पर सरकार सख्त, स्कूल बसों के लिए 2026 की नई नियमावली तैयार

Maharashtra Government स्कूल बसों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। किराया निर्धारण से लेकर ट्रांसपोर्ट कमेटी तक, इन बदलावों से अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

Maharashtra School Bus Rules 2026: महाराष्ट्र सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल बस और परिवहन व्यवस्था के लिए नई नियमावली लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।

प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन (स्कूल बस विनियमन) नियम, 2026’ के तहत सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया जाएगा। गृह विभाग द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना में स्कूल परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। Pratap Sarnaik ने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराएं।

किराया निर्धारण में पारदर्शिता

नए नियमों के तहत स्कूल बस का किराया अब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTO) द्वारा तय किया जाएगा। इससे मनमाने शुल्क पर रोक लगेगी। साथ ही, स्कूलों को केवल मासिक शुल्क लेने की अनुमति होगी और अग्रिम भुगतान लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

स्कूल ट्रांसपोर्ट कमेटी का गठन

हर स्कूल में एक ‘स्कूल ट्रांसपोर्ट कमेटी’ का गठन अनिवार्य किया जाएगा। यह कमेटी बसों की सुरक्षा, रूट और संचालन की निगरानी करेगी, जिससे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Maharashtra में अभिभावकों को मिलेगी राहत

इन नए नियमों के लागू होने से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है। पारदर्शी किराया प्रणाली और सख्त सुरक्षा मानकों के कारण स्कूल परिवहन व्यवस्था अधिक भरोसेमंद बनेगी।

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सुरक्षा और जवाबदेही पर जोर

सरकार का उद्देश्य स्कूल बसों में होने वाली लापरवाही को रोकना और जवाबदेही तय करना है। नए नियमों के जरिए बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जाएगा।