महाराष्ट्र में वन स्टेट वन ई-चालान परियोजना छह महीने और जारी रहेगी।
टीसीआईएल को 30 अप्रैल 2027 तक सेवा विस्तार मिला।
ई-चालान परियोजना की निगरानी के लिए केपीएमजी सलाहकार का कार्यकाल भी बढ़ाया गया।
Maharashtra One State One E Challan Project: मुंबई में यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए शुरू की गई महाराष्ट्र की वन स्टेट वन ई-चालान परियोजना फिलहाल बंद नहीं होगी। वन नेशन वन ई-चालान परियोजना लागू होने में देरी के चलते राज्य सरकार ने मौजूदा व्यवस्था को छह महीने और जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए सेवा प्रदाता टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को 30 अप्रैल 2027 तक विस्तार दिया गया है।
इतना ही नहीं परियोजना की निगरानी के लिए केपीएमजी के एक सलाहकार की सेवा भी छह महीने बढ़ा दी गई है। गृह विभाग के इन दोनों फैसलों से साफ है कि नई व्यवस्था तैयार होने तक पुरानी परियोजना और उसके सलाहकारों पर निर्भरता बनी रहेगी।
बढ़ते वाहनों और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए शुरू ई-चालान परियोजना का उद्देश्य कार्रवाई को पारदर्शी बनाना और जुर्माना वसूली में यातायात पुलिस की परेशानी कम करना था। फरवरी 2018 में परियोजना को 59.12 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। बाद में संचालन, रखरखाव और मरम्मत के लिए 90 करोड़ तथा 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त मंजूर किए गए। इस तरह कुल लागत 199 करोड़ रुपये पहुंच गई।
परियोजना के संचालन के लिए महाराष्ट्र सरकार और टीसीआईएल के बीच 11 दिसंबर 2018 को पांच साल का करार हुआ था, जिसमें दो साल के विस्तार का प्रावधान था। परियोजना की अवधि पहले 31 जुलाई 2026, फिर 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई। अब 27 अक्टूबर को हुई उच्चस्तरीय समिति की बैठक में इसे छह महीने का और विस्तार देने का निर्णय लिया गया है।
ई-चालान परियोजना के संचालन और निगरानी के लिए 6 सितंबर 2016 को नियुक्त केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्रा। लि।की सलाहकार सेवाएं लगातार बढ़ाई जाती रही हैं।
अब उच्चस्तरीय समिति ने एक सलाहकार को 19 मार्च 2027 तक छह महीने का सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है। केपीएमजी के सलाहकार को मानधन और अन्य भत्तों का भुगतान सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग के जीआर के अनुसार किया जाएगा। भविष्य में मानधन में संशोधन होने पर उसका लाभ संबंधित सलाहकार को भी मिलेगा।