महाराष्ट्र सरकार का बड़ा दांव! OBC नॉन-क्रीमीलेयर सीमा 15 लाख रुपए करने की सिफारिश, जुड़ेंगी 43 नई जातियां

OBC Non Creamy Layer Limit: महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय के लिए नॉन-क्रीमीलेयर की आय सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने और 43 नई जातियों को शामिल करने की बड़ी सिफारिश की गई है।

Maharashtra OBC Non Creamy Layer Income Limit: महाराष्ट्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदाय को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। राज्य में ओबीसी समुदाय के लिए नॉन-क्रीमीलेयर आय सीमा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की सिफारिश की गई है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में हुई ओबीसी उपसमिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस प्रस्ताव पर जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक कर अंतिम चर्चा की जाएगी।

43 नई जातियों को ओबीसी में शामिल करने की तैयारी

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में हुई ओबीसी उपसमिति की बैठक में केवल आय सीमा ही नहीं, बल्कि ओबीसी वर्ग के विस्तार पर भी चर्चा की गई। बैठक में ओबीसी समुदाय में 43 नई जातियों को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही जाति प्रमाणपत्र सत्यापन से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

फर्जी लाभार्थियों पर कसी जाएगी नकेल

ओबीसी उपसमिति की बैठक में ओबीसी विद्यार्थियों को मिलने वाली शैक्षणिक सुविधाओं और योजनाओं की भी समीक्षा की गई। गलत लाभार्थियों को प्रमाणपत्र जारी न किए जाएं, इसके लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा ओबीसी, विमुक्त जाति-भटक्या जमाती (विजाभज), एसबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग बहुजन कल्याण विभाग बनाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को गति दी जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ओबीसी समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण और आर्थिक प्रगति के लिए कई योजनाएं चला रही है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को 100 प्रतिशत फीस में छूट दी जा रही है।

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ओबीसी समाज के लिए प्रमुख योजनाएं

• महाराष्ट्र के 36 जिलों में छात्र-छात्राओं के लिए 72 छात्रावास बनाए गए।
• छात्रावास से बाहर रहने वाले विद्यार्थियों को ‘स्वयंम’ योजना के तहत 60 हजार रुपये की सहायता।
• महाज्योति योजना के माध्यम से 29 विद्यार्थी यूपीएससी और 118 विद्यार्थी एमपीएससी में सफल।
• स्वरोजगार के लिए ओबीसी महामंडल के जरिए 15 लाख रुपये तक का ऋण।
• ‘पीएम आवास योजना’ के तहत घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता।