Maharashtra Lokayukta Luxury Cars Procurement Approval: महाराष्ट्र लोकायुक्त कार्यालय में नियुक्त चार नए सदस्यों के लिए राज्य सरकार ने ₹30 लाख तक की लग्जरी कारें खरीदने की मंजूरी दी है। इसके तहत चार वाहनों की खरीद पर सरकार को ₹1.20 करोड़ से अधिक खर्च करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है।
महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, पूर्व पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, ज्यूडिशियल मेंबर सुरेंद्र तावड़े और सुवर्णा केवले को लोकायुक्त कार्यालय में सदस्य नियुक्त किया है। चारों सदस्यों ने 14 अगस्त को राजभवन में पद की शपथ ली थी।
स्टेट व्हीकल रिव्यू कमेटी की मंजूरी के बाद प्रत्येक सदस्य के लिए अधिकतम ₹30 लाख की कीमत तक का वाहन खरीदने की अनुमति दी गई है।
सरकार की मंजूरी के अनुसार कार की निर्धारित कीमत के अलावा GST, मोटर व्हीकल टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान अलग से किया जाएगा। ऐसे में वाहनों की वास्तविक लागत ₹1.20 करोड़ से अधिक होने की संभावना है।
इसी बीच लोकायुक्त कार्यालय के लिए मंजूर सरकारी वाहनों की संख्या भी बढ़ाई गई है। पहले कार्यालय के लिए चार वाहनों को मंजूरी थी, जिसे अब बढ़ाकर सात वाहन कर दिया गया है।
इसके अलावा लोकायुक्त कार्यालय के सेक्रेटरी के लिए एक अलग वाहन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। इस फैसले के बाद कार्यालय के वाहन बेड़े और उस पर होने वाले सरकारी खर्च में वृद्धि होगी। चार नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद उनके आधिकारिक आवागमन के लिए वाहन सुविधा देने का यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश के जरिए लागू किया गया है।
