मुंबई में स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, चुनावी प्रक्रिया को मिल सकती है रफ्तार

Maharashtra Local Body Election News: लंबे समय से अटके जिला परिषद और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। चुनाव प्रक्रिया पर बड़ा फैसला आने की उम्मीद है।

Maharashtra Local Body Election Supreme Court Hearing: महाराष्ट्र के बहुप्रतीक्षित जिला परिषद और स्थानीय निकाय चुनावों की पृष्ठभूमि में सोमवार का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (11 मई) को, राज्य की स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों को लेकर एक बड़ी सुनवाई होने वाली है।

यह सुनवाई ‘राहुल रमेश, वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य’ मामले पर कोर्ट नंबर 1 में की जाएगी। इस केस को सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में 44वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है, जिससे यह उम्मीद जगी है कि चुनाव प्रक्रिया में आ रही कानूनी बाधाएं अब दूर हो सकती हैं।

जिप के चुनाव पर स्थिति स्पष्ट

हाल ही में राज्य चुनाव आयोग ने केवल 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनावों की घोषणा की थी, जिससे यह सवाल उठे थे कि बाकी जिलों का क्या होगा? इस संबंध में राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने स्पष्ट किया है कि शेष जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर निर्भर हैं।

उन्होंने कहा कि जैसे ही अदालत से स्पष्ट निर्देश प्राप्त होंगे, आयोग तुरंत शेष चुनाव आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। फिलहाल, पूरे महाराष्ट्र की नजरें अदालती कार्रवाई पर टिकी है।

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इन कारणों के चलते नहीं हो पा रहे है चुनाव

• राज्य में वार्ड संरचना, आरक्षण और चुनाव प्रक्रिया को लेकर जारी कानूनी विवादों के कारण निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित हैं।
• प्रभाग रचना के मुद्दे पर पेच फंसा हुआ है, जिसकी वजह से ग्रामीण में राजनीतिक गतिविधियां एक तरह से ठप पड़ी है।
• कोर्ट सरकार और आयोग को दिशा-निर्देश दे सकता है।