

महाराष्ट्र में 2 लाख से अधिक नकद प्रॉपर्टी सौदों की जानकारी आयकर विभाग को जाएगी।
सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को हर महीने की 5 तारीख तक यह रिपोर्ट भेजनी होगी।
पारदर्शिता के लिए i-Sarita सिस्टम में नकद और चेक का अलग रिकॉर्ड दर्ज होगा।
Maharashtra Property Registration Cash Transaction Income Tax Reporting: महाराष्ट्र में जमीन और प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए अहम खबर है। राज्य सरकार ने संपत्ति के सौदों में होने वाले नकद लेनदेन पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी की है।
अब जमीन या अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान 2 लाख रुपये या उससे अधिक नकद भुगतान किए जाने की जानकारी सीधे आयकर विभाग तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए राज्य के नोंदणी एवं मुद्रांक विभाग के i-Sarita सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशों के बाद राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने महानिरीक्षक नोंदणी एवं मुद्रांक नियंत्रक को इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को ऐसे दस्तों की जानकारी हर महीने की 5 तारीख तक आयकर विभाग को भेजने के लिए कहा गया है।
नई व्यवस्था के तहत प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करते समय खरीदार ने विक्रेता को कितनी रकम नकद दी और कितनी रकम चेक के माध्यम से चुकाई, इसका अलग-अलग रिकॉर्ड तैयार होगा। इससे लेनदेन में भुगतान के तरीके की स्पष्ट जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज रहेगी।
यदि किसी संपत्ति के सौदे में एक से अधिक खरीदार या विक्रेता शामिल हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की ओर से दी गई और प्राप्त की गई रकम का अलग विवरण भी दर्ज किया जाएगा। यानी एक ही रजिस्ट्री में शामिल सभी पक्षों का आर्थिक हिसाब अलग-अलग रखा जा सकेगा।
सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की ओर से आयकर विभाग को भेजी जाने वाली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस (SFT) रिपोर्ट में खरीदार और विक्रेता का नाम, PAN नंबर, सौदे की कुल रकम, नकद भुगतान, दस्त क्रमांक और रजिस्ट्रेशन की तारीख जैसी जानकारियां शामिल होंगी।
सरकार का कहना है कि i-Sarita सिस्टम में यह सुविधा उपलब्ध होने से जानकारी जुटाने की प्रक्रिया अधिक सटीक और आसान होगी। इससे मैन्युअल रिकॉर्ड पर निर्भरता भी कम होगी।
इस व्यवस्था की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का 16 अप्रैल 2025 का आदेश भी है। अदालत ने निर्देश दिया था कि अचल संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किए गए दस्त में 2 लाख रुपये या उससे अधिक नकद भुगतान का उल्लेख होने पर सब-रजिस्ट्रार को इसकी जानकारी संबंधित आयकर विभाग को देनी होगी।
आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत भी निर्धारित परिस्थितियों में 2 लाख रुपये या उससे अधिक नकद रकम स्वीकार करने पर रोक है। इसके उल्लंघन पर धारा 271DA के तहत प्राप्त रकम के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है।
महाराष्ट्र सरकार की नई पहल का उद्देश्य संपत्ति के सौदों में नकद भुगतान का रिकॉर्ड व्यवस्थित करना और ऐसे लेनदेन की जानकारी नियमित रूप से आयकर विभाग तक पहुंचाना है।