पुराने भूखंडों से आधुनिक अपार्टमेंट तक, सरदार पटेल नगर का Redevelopment Plan तैयार

Maharashtra Government ने अंधेरी पश्चिम के सरदार वल्लभभाई पटेल नगर कॉलोनी के 498 प्लॉट्स पर लगभग 4,973 फ्लैट्स के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 8 और अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी।

Mumbai News In Hindi: महाराष्ट्र सरकार ने अंधेरी पश्चिम के सरदार वल्लभभाई पटेल नगर कॉलोनी के 498 भूखंडों पर लगभग 4,973 फ्लैटों के सामुहिक पुनर्विकास परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 8 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

अंधेरी (पश्चिम) के सरदार वल्लभभाई पटेल नगर की यह जमीन 1993 में विश्व बैंक की एक परियोजना के तहत आवंटित की गई थी। यहाँ 98 सहकारी आवास सहकारी समितियां हैं। उच्च आय वर्ग के अपार्टमेंट के अंतर्गत 24 भूखंड भी हैं। इसके अलावा 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 62 भूखंड और नीजि 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 245 भूखंड हैं। म्हाडा ने बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमों के अनुसार यहां की इमारतों का पुनर्विकास करने का प्रस्ताव रखा है। इसका अत्याधुनिक रीडेवलेपमेंट करने का प्लान है। इसके माध्यम से निवासियों को बड़े घर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना- एक महीने के भीतर कार्यवाही के निर्देश

घाटकोपर अवैध होर्डिंग दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति दिलीप भोसले की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट और सिफारिशें राज्य सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। कैबिनेट बैठक में समिति के निष्कर्षों और सुझाए गए उपायों के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई। संबंधित विभागों को एक महीने के भीतर इस पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

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62 भूखंड व निजी 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 245 भूखंड

• अधिक हरित क्षेत्र, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, वाणिज्यिक स्थानों को टाउनशिप तरीके से नियोजित करने की अनुमति मिलेगी। खेल के मैदान, मनोरंजन के मैदान, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, सभागार और संस्था कार्यालय शामिल होंगे।
• जलापूर्ति, सीवेज, बिजली और अन्य सुविधाएं भी आधुनिक रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी। ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन, जिसमें सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं पर भी विचार किया जाएगा।
• म्हाडा इस पुनर्विकास परियोजना को बांद्रा रिक्लेमेशन, आदर्श नगर, वर्ली में पुनर्विकास परियोजनाओं की तर्ज पर लागू करेगी।
• इसके लिए आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति भी बनाई जाएगी। इस समिति के माध्यम से इस जगह का सामूहिक पुनर्विकास किया जाएगा।