महाराष्ट्र सरकार खरीदेगी एयर इंडिया बिल्डिंग, 1601 करोड़ की डील अंतिम चरण में

Maharashtra Government Air India Building Deal News: नरीमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया की प्रतिष्ठित इमारत को खरीदने की महाराष्ट्र सरकार की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है।1601 करोड़ रु. में डील हुई।

Maharashtra Government Air India Building Deal: नरीमन पॉइंट पर समुद्र के किनारे बने 22 मंज़िला आइकॉनिक एयर इंडिया इमारत को खरीदने के लिए महाराष्ट्र सरकार लम्बे समय से प्रयास कर रही है। वहीं अब रिपोर्ट है कि यह डील फाइनल स्टेज में पहुंच गई है।

महायुति सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग खरीदने के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1,601 करोड़ रूपये ट्रांसफर कर दिए हैं। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विद्याधर पाटस्कर के मुताबिक, एयर इंडिया बिल्डिंग की खरीद पूरी करने के लिए सरकार को 1,601 करोड़ की रकम मिल गई है।

अभी लीगल प्रोसेस चल रहा है और एआईएएचएल के साथ खरीद प्रोसेस करीब एक सप्ताह में पूरी हो जाएगी। ड्राफ्ट खरीद एग्रीमेंट (सेल डीड) लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। इस अधिग्रहण प्रोसेस को पूरा होने के बाद इस इमारत में नए मंत्रालय का कामकाज शुरू हो जाएगा।

मंत्रालय में जगह की कमी

वर्तमान में मंत्रालय की इमारत में अलग-अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्टीरियल ऑफ़िस के लिए जगह की कमी है। इस कारण मंत्रालय कॉम्प्लेक्स में अभी एक नई पाँच मंजिला बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहीं एयर इंडिया बिल्डिंग के अधिग्रहण का प्रोसेस भी फ़ाइनल स्टेज में पहुँच गया है।

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समुद्र के किनारे होने से बेहतर आबोहवा

• एयर इंडिया बिल्डिंग को न्यूयॉर्क की एक आर्किटेक्चर फर्म के आर्किटेक्ट जॉन बर्गी ने डिजाइन किया था। 22 मंजिला यह बिल्डिंग 1974 में राज्य सरकार की जमीन पर बनी थी। बिल्डिंग के टेकओवर होने के बाद, सरकारी ऑफिसों के लिए लगभग 46,470 स्क्वायर मीटर जगह उपलब्ध होगी, खास बात यह है कि समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण कई मंत्री अपने ऑफिस को यहां शिफ्ट करने के फेवर में हैं। इसके लिए अभी से कवायद तेज हो गई है।
• एयर इंडिया की प्रतिष्ठित 23 मंजिला इमारत दक्षिण मुंबई में अरब सागर (मरीन ड्राइव) के सामने स्थित है।
• 1974 में बनी इस इमारत को न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध वास्तुकार जॉन बर्गी ने डिज़ाइन किया था। इसके शीर्ष पर एयरलाइन का ट्रेडमार्क ‘सेंटॉर’ आइकन बना हुआ है।
• राज्य मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक इमारत को सरकारी कार्यालयों के लिए अधिग्रहित करने की मंजूरी दी है, जिससे सरकार को सालाना 200 करोड़ रुपए से अधिक के किराए की बचत होगी। इस इमारत के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1,601 करोड रूपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं।