

महाराष्ट्र में वायु प्रदूषण रोकने के लिए देश की पहली सल्फर डाइऑक्साइड ट्रेडिंग योजना शुरू होगी।
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की पहचान के लिए एआई आधारित निरीक्षण प्रणाली विकसित की जाएगी।
बाजार आधारित इस नई व्यवस्था से राज्य की 13 करोड़ आबादी को स्वच्छ हवा मिलेगी।
Maharashtra SO2 Emission Trading Scheme: महाराष्ट्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार देश की पहली सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन ट्रेडिंग योजना शुरू करने जा रही है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीसीबी) की ओर से एमिशन मार्केट एक्सेलरेटर के सहयोग से इस योजना को लागू किया जाएगा। इससे राज्य की करीब 13 करोड़ आबादी को बेहतर वायु गुणवत्ता का लाभ मिलने की उम्मीद है।
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन कायम करने वाले समाधान विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम किया जाएगा।
मुंबई शहर में आयोजित कार्यक्रम में पंकजा मुंडे ने कहा कि शहरीकरण, तकनीक और औद्योगिक विकास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदूषण की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। औद्योगिक प्रदूषण पर प्रभावी निगरानी रखने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल जरूरी है।
इस योजना के तहत इसमें शामिल औद्योगिक इकाइयों को सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन की एक निश्चित सीमा के लिए परमिट दिए जाएंगे। जिन उद्योगों के लिए कम लागत में प्रदूषण घटाना संभव होगा, वे निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्सर्जन कम करके अपने अतिरिक्त परमिट दूसरे उद्योगों को बेच सकेंगे। वहीं, जिन उद्योगों के लिए उत्सर्जन कम करना महंगा होगा, वे इन परमिट को खरीद सकेंगे। इस बाजार आधारित व्यवस्था से उद्योगों को प्रदूषण कम करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा पर भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
एमपीसीबी ने पिछले कुछ वर्षों में योजना के लिए सटीक और विश्वसनीय उत्सर्जन आंकड़े जुटाने का बुनियादी ढांचा विकसित किया है। इन आंकड़ों के आधार पर प्रभावी पर्यावरण नीतियां तैयार करने और उन्हें लागू करने में मदद मिलेगी।
एमपीसीबी के अध्यक्ष सिद्धेश रामदास कदम ने इसे नवाचार और सामूहिक सहयोग का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि मंडल का उद्देश्य केवल उद्योगों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर विकास करना है। इस पहल में उद्योगों के साथ शिकागो विश्वविद्यालय, एमिशन मार्केट एक्सेलरेटर और जे-पाल जैसे संस्थानों का सहयोग महत्वपूर्ण है।
शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल ग्रीनस्टोन ने कहा कि शोध से पता चला है कि बाजार आधारित योजनाओं के जरिए उद्योगों पर प्रदूषण नियंत्रण की लागत कम रखते हुए उत्सर्जन में प्रभावी कमी लाई जा सकती है।
कार्यक्रम के दौरान एमपीसीबी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के बीच एक अलग समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत पर्यावरण नियमन और औद्योगिक निरीक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा।
दोनों संस्थान मिलकर एआई आधारित पर्यावरण निरीक्षण प्रणाली विकसित करेंगे और शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करेंगे। एमपीसीबी के पास उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कर यह प्रणाली उन उद्योगों की पहचान करने में मदद करेगी, जहां पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की आशंका अधिक है।
एमपीसीबी के अधिकारियों और मैदानी निरीक्षकों को एआई, पर्यावरण संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों के आधार पर इसे पूरे महाराष्ट्र में लागू करने का फैसला लिया जाएगा।
इस अवसर पर एमपीसीबी अध्यक्ष सिद्धेश रामदास कदम, शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन और एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के निदेशक एवं एमिशन मार्केट एक्सेलरेटर के सह-अध्यक्ष माइकल ग्रीनस्टोन उपस्थित थे।