महाराष्ट्र किसान कर्जमाफी योजना: 30 लाख किसानों को मिलेगा लाभ, सरकार ने तय किए सख्त मानदंड
Ahilyadevi Holkar Loan Scheme Details: महाराष्ट्र सरकार की किसान कर्जमाफी योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
- Written By: अपूर्वा नायक
चंद्रशेखर बावनकुले (सौ. सोशल मीडिया )
Maharashtra Farmer Loan Waiver Scheme: महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना’ को लेकर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि किसानों की कर्जमाफी की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सरकार प्रतिबद्धता पर कायम है और जल्द ही पात्र किसानों को लाभ मिलेगा।
चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि सरकार ने 30 सितंबर 2025 तक के 2 लाख रुपए तक के बकाया फसल ऋण को माफ करने का निर्णय लिया है। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में गठित समिति कर्जमाफी के मानदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का बारीकी से अध्ययन कर रही है।
अपात्र किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब और छोटे किसानों को प्राथमिकता देना है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जिनके पास अपनी गाड़ी, बंगला या फार्म हाउस है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
सम्बंधित ख़बरें
4 मर्डर करके आया हूं… अगला नंबर तुम्हारा है, पनवेल-CSMT लोकल में नशेड़ी का तांडव, देखें वायरल VIDEO
चेंबूर स्कूल बस हादसे में BMC की बड़ी गाज; सब-इंजीनियर सस्पेंड, विभागीय जांच और कड़े एक्शन के आदेश
‘हम दो हमारे दो का बोर्ड लगाएं उद्धव ठाकरे…’ सचिन अहीर के शिंदेसेना में जाने पर राम कदम का जबरदस्त वार
शिंदे के संपर्क में हैं ठाकरे के 13 विधायक… शिवसेना विधायक के ऑपरेशन टाइगर 3 के दावे से उद्धव गुट में टेंशन
उन्होंने कहा कि कर्जमाफी योजना से राज्य के लगभग 28 से 30 लाख किसानों को सीधा फायदा होने की उम्मीद है। इसके लिए राज्य सरकार पर लगभग 35,000 करोड रुपए का वित्तीय बोझ आने का अनुमान है। बावनकुले ने भरोसा दिलाया कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
ये भी पढ़ें :- अशोक खरात केस में नया मोड़, डिजिटल साक्ष्यों और पेन ड्राइव से बड़े खुलासे के संकेत
लंबित मामलों और अफवाहों पर रोक किसानों की भूमि अधिग्रहण से जुड़ीं समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार ने 57 नए मध्यस्थों की नियुक्ति की है, जो अगले तीन महीनों में लंबित 28 हजार मामलों का निपटारा करेंगे। साथ ही, बावनकुले ने ईंधन की कमी से जुड़ीं खबरों को महज अफवाह करार दिया।
