महाराष्ट्र में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, 8 महीने में 2,119 करोड़ रुपये की चपत; रोजाना 8.72 करोड़ की लूट

Online Fraud Cases Maharashtra: महाराष्ट्र में 8 महीनों में साइबर फ्रॉड के 2.08 लाख मामले दर्ज, 2,119 करोड़ रुपये की ठगी। पुलिस ने जारी की सुरक्षा सलाह।
Over 2.08 lakh cases of cyber fraud in Maharashtra in the first 8 months of 2026
महाराष्ट्र साइबर क्राइम रिपोर्ट सोर्स- सोशल मीडिया
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Highlights

  • महाराष्ट्र में 2026 के पहले 8 महीनों में साइबर ठगी के 2.08 लाख से अधिक मामले।

  • ठगों ने 2,119 करोड़ रुपये लूटे, सिर्फ 27.71% रकम ही फ्रीज या वापस हुई।

  • साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करने की पुलिस की अपील।

Maharashtra Cyber Crime Report: महाराष्ट्र में साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। राज्य में ऑनलाइन ठगी की रफ्तार चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। राज्य साइबर पुलिस के ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 के पहले आठ महीनों (31 अगस्त तक) में साइबर फ्रॉड के कुल 2,08,767 मामले सामने आए हैं।

इन मामलों में नागरिकों को कुल 2,119.69 करोड़ रुपये का बड़ा चूना लगा है। यानी इस अवधि के दौरान हर दिन औसतन 8.72 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि ठगों के हाथों में चली गई। इस भयंकर वित्तीय संकट के बीच पुलिस और जांच एजेंसियों का दखल नाकाफी साबित हो रहा है।

सुस्ती मुख्य वजहें बनकर उभरी

प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद साइबर सेल केवल 587.40 करोड़ रुपये यानी, कुल ठगी का मात्र 27.71 प्रतिशत हिस्सा ही फ्रीज या वापस करा पाने में सफल रही। इसका सीधा मतलब यह है कि लगभग 72 प्रतिशत यानी 1,532.29 करोड़ रुपये की भारी रकम पीड़ितों के हाथों से हमेशा के लिए निकल चुकी है। पारंपरिक 'गोल्डन आवर' (घटना के पहले 60 मिनट) का कॉन्सेप्ट अब इंस्टेंट बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट नेटवर्क के दौर में अपनी चमक खो चुका है। क्योंकि अपराधी चंद मिनटों में चोरी के पैसे को कई लेयर में बांट देते हैं।

इस बड़े पैमाने पर हो रही धन की बर्बादी के पीछे, 'म्यूल अकाउंट्स' और बैंकिंग प्रणाली की सुस्ती मुख्य वजहें बनकर उभरी हैं। शातिर अपराधी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, बेरोजगार युवाओं और कॉलेज के छात्रों को कुछ हजार रुपयों का लालच देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध रकम ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। यह पैसा दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से होते हुए विभिन्न खातों से गुजरता है। अंत में मुंबई व आसपास के एटीएम से कैश के रूप में निकाल लिया जाता है।

पुलिस की अपील, ताकि फंड को रोका जा सके

दूसरी ओर पीड़ितों द्वारा नेशनल हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने में आने वाली तकनीकी अड़चन और बैंकों की ओर से ट्रांजेक्शन डिटेल मिलने में होने वाली 12 से 24 घंटे की देरी रिकवरी प्रक्रिया को और कमजोर कर रही है। साइबर पुलिस ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि, वे किसी भी कागजी कार्रवाई का इंतजार किए बिना तुरंत बैंक और हेल्पलाइन से संपर्क करें, ताकि शुरुआती घंटों में ही फंड को रोका जा सके।

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सुरक्षित रहें : क्या करें और क्या न करें

  • मजबूत, यूनिक पासवर्ड इस्तेमाल करे और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करें

  • जानकारी शेयर करने से पहले वेबसाइट एड्रेस, ईमेल भेजने वाले और लिंक वेरिफाई करें

  • मोबाइल फोन, कंप्यूटर और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें

  • धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए 1930 पर कॉल करें या https://cyber-crime।gov।in पर जाएं

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साइबर ठगों से रहें सतर्क, झांसे में न आएं

  • कभी भी ओटीपी, यूपीआई पीआईएन, सीवीवी या बैंकिग पासवर्ड शेयर न करें

  • संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अनजान अटैचमेंट डाउनलोड करने से बचें

  • पब्लिक वाय-फाय पर बैंकिग ट्रांजेक्शन न करें

  • अनजान कॉल करने वालों के कहने पर कभी भी रिमोट एक्सेस या स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल न करें

  • एडवांस पेमेंट मांगने वाले अनस्थिलिस्टिक लॉटरी, जॉब या लोन ऑफर के झांसे में न आएं