देवनार RMC प्लांट की मंजूरी का मामला बीएमसी स्थायी समिति में पहुंचा।
अधिकारी अल्का ससाने की भूमिका की जांच के निर्देश जारी।
तबादले से पहले अनुमति पर हस्ताक्षर करने को लेकर उठे सवाल, FIR की मांग।
Deonar RMC Plant Approval Controversy: मुंबई के देवनार स्थित रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट के विस्तार को मंजूरी देने का मामला अब बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की स्थायी समिति तक पहुंच गया है। संबंधित अधिकारी के तबादले से ठीक पहले प्लांट के विस्तार की अनुमति दिए जाने को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थायी समिति अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे ने पूरे प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
स्थायी समिति के सदस्य और एमआईएम नगरसेवक जमीर कुरैशी ने एम-ईस्ट वार्ड की तत्कालीन अधिकारी अल्का ससाने की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की कि प्लांट के विस्तार की मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। कुरैशी ने यह भी कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए और यदि किसी अधिकारी की गड़बड़ी सामने आती है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
बीजेपी के सदन नेता गणेश खणकर ने भी इस मामले की विस्तृत जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका निर्धारित करने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से मंजूरी की प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों की जांच करने की बात कही।
स्थायी समिति अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे ने निर्देश दिया है कि अधिकारी के वार्ड से स्थानांतरण से पहले आरएमसी प्लांट के विस्तार की अनुमति देने की प्रक्रिया की जांच की जाए। खासतौर पर यह पता लगाया जाएगा कि तबादले से ठीक पहले संबंधित अधिकारी ने किस अधिकार के तहत मंजूरी से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही यह भी जांच का विषय होगा कि अनुमति निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार दी गई थी या नहीं।
इस प्रकरण को नवभारत ने 7 नवंबर 2026 को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर में आरएमसी प्लांट की अनुमति के नवीनीकरण से जुड़ी तारीखों और संबंधित सहायक आयुक्त के तबादले के बीच सामने आए घटनाक्रम पर सवाल उठाए गए थे। इसके पांच दिन बाद स्थायी समिति की बैठक में मामला उठने से प्रशासन पर जांच का दबाव बढ़ गया है।
जमीर कुरैशी ने कहा कि जनता के विश्वास से जुड़े इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। अब जांच में यह स्पष्ट होगा कि मंजूरी की प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ था या नहीं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।