समुद्री सुरक्षा होगी हाईटेक: अवैध मछलीमारी पर लगाम के लिए महाराष्ट्र खरीदेगा 10 नए ड्रोन

Nitesh Rane: महाराष्ट्र सरकार ने समुद्री सुरक्षा मजबूत करने और अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए 10 नए आधुनिक ड्रोन खरीदने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी नितेश राणे ने समीक्षा बैठक के दौरान दी।

Maharashtra Coastal Security: महाराष्ट्र की समुद्री सीमा को अधिक सुरक्षित बनाने और अवैध रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने तकनीक का सहारा लेने का निर्णय लिया है। मत्स्य पालन एवं बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि तटीय सुरक्षा और सर्वेक्षण कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तत्काल 10 नए आधुनिक ड्रोन खरीदे जाएं।

मंत्रालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री नितेश राणे ने ‘महाराष्ट्र समुद्री मत्स्य पालन विनियमन अधिनियम 1981’ के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपयोग किए जा रहे 9 ड्रोनों के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है, लेकिन समुद्री सीमा की विशालता को देखते हुए यह संख्या पर्याप्त नहीं है। राणे ने जोर देकर कहा कि अतिरिक्त 10 ड्रोन आने से सर्वेक्षण कार्य अधिक सटीक और पारदर्शी होगा। उन्होंने विभाग को इन ड्रोनों की खरीद की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने और साथ ही नई गश्ती नौकाओं की खरीद के लिए भी तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए।

एलईडी मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर कड़ी कार्रवाई

समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली अवैध एलईडी मछलीमारी पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को चेताया। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन नौकाओं के पास एलईडी उपयोग करने की अनुमति नहीं है, उनके खिलाफ व्यापक जांच अभियान चलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड पर अचानक छापेमारी करने और इस कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।

सुरक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान

बैठक के दौरान समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य के तटीय क्षेत्रों में स्थित 91 अतिसंवेदनशील ‘लैंडिंग पॉइंट्स’ पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के माध्यम से सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

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इसके अतिरिक्त, विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया और ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ के तहत ‘सागर मित्रों’ की नियुक्ति की भी समीक्षा की गई। बैठक में मत्स्य पालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. रामास्वामी एन., आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सरकार के इन कदमों से न केवल समुद्री संसाधनों की रक्षा होगी, बल्कि तटीय सुरक्षा को भी एक नया आयाम मिलेगा।