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महाराष्ट्र बजट 2026: वैनगंगा-नलगंगा प्रोजेक्ट के लिए 94,968 करोड़, खेती-सिंचाई के लिए खुला खजाना
Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र सरकार ने बजट 2026 में सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। वैनगंगा-नलगंगा परियोजना और सोलर पंप योजना से बदलेगी किसानों की तकदीर।
- Written By: आकाश मसने

महाराष्ट्र सिंचाई बजट (सोर्स: AI)
Maharashtra Irrigation Budget: वित्तीय वर्ष 2026-2 के लिए पेश महाराष्ट्र बजट में सिंचाई और पानी के प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। जिसमें नदी जोड़ परियोजना के तहत खासकर 94,968 करोड़ के वैनगंगा-नल गंगा प्रोजेक्ट और कोल्हापुर/सांगली बाढ़ से बचाव जैसे बड़े काम शामिल हैं। इस लिफ्ट सिंचाई में सोलर एनर्जी के लिए 207 करो दिए गए हैं और विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे बचाव पर फोकस किया गया है।
बड़े प्रोजेक्ट्स और नदी जोड़ो परियोजना
बजट में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नदी जोड़ परियोजना के तहत 94,968 करोड़ वैनगंगा-नलगंगा प्रोजेक्ट और नीरा-करहा लिंक को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा कोल्हापुर और सांगली में बाढ़ से बचाव के लिए वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2,240 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मराठवाड़ा में सूखे से निपटने और विदर्भ में पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने खास ध्यान दिया गया है। इसके लिए लगभग 90,000 करोड़ की 125 परियोजनाओं के लि रिवाइज्ड प्रशासकीय मंजूरी दी गई है।
गिनीज बुक में सोलर कृषि पंप
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री बलिराजा योजना 2027 में भी जारी रहेगी, वर्तमान योजना के तहत बिजली बिल में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है। इसके अलावा सौर कृषि पंप योजना के तहत उपभोक्ताओं को 6 लाख से अधिक पंप उपलब्ध कराए जा चुके है। उन्होंने यह भी बताया कि सौर कृषि पंप योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है।
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सोलर सिंचाई पर ध्यान
किसानों के लिए खेती में लागत कम करने के लिए लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में सोलर पावर इम्प्लीमेंटेशन के लिए 207 करोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा पाेशीर, शिलार और कालू जैसे खास बांध परियोजनाओं के लिए खास फंडिंग दी गई है।
यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र बजट 2026: आदिवासी और दलित उत्थान के लिए 44,000 करोड़ का बड़ा दांव, जानें आपके लिए क्या है खास?
सिंचाई के लिए विशेष घोषणाएं
- 2047 की जरूरत को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में हर व्यक्ति को हर दिन 55 लीटर और शहरी इलाकों में हर व्यक्ति को 135 लीटर पानी देने का लक्ष्य।
- नासिक में स्टेट वॉटर इन्फॉर्मेशन सेंटर से पानी के सोर्स के बारे में डिजिटल, सर्टिफाइड और ऑनलाइन जानकारी मिलेगी, इसके लिए 71.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- वैतरणा और उल्हास घाटियों से 54 टीएमसी पानी गोदावरी में भेजा जाएगा।
- दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदी जोड प्रोजेक्ट के लिए 13,497 करोड़ रुपये।
- नर-पार गिरना रिवर लिक प्रोजेक्ट के लिए 7465 करोड़ रुपये।
- दमनगंगा-एकदारे-गोदावरी रिवर लिंक प्रोजेक्ट के लिए 2213 करोड़ रुपये।
- बारामती-पुरंदर तालुका के सूखाग्रस्त इलाकों में पीने के पानी और सिंचाई के लिए नीरा-करहा रिवर लिंक प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा।
- वर्ल्ड बैंक की मदद से राज्य के शहरों में 5860 करोड़ का महाराष्ट्र अर्बन वाटर सप्लाई, सीवेज मैनेजमेंट, रीसाइक्लिंग प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा।
- शहरी सीवेज की 100 परसेंट प्रोसेसिंग और असरदार रीसाइक्लिंग की जाएगी।
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