Reaction On Budget: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के वर्ष 2026-27 के बजट को एक ऐतिहासिक दस्तावेज करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट ग्रामीण और शहरी महाराष्ट्र के बीच संतुलन स्थापित करने वाला है। बजट में एक ओर जहां किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने कहा कि महायुति सरकार ने इस बजट के माध्यम से समाज के हर वर्ग-किसान, महिला, युवा और श्रमिक-का ध्यान रखा है। इससे आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र की प्रगति का स्पष्ट रोडमैप तैयार होगा। डीसीएम शिंदे ने ‘अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना’ को सरकार का ‘मास्टरस्ट्रोक’ बताया। उन्होंने कहा कि यह किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बजट के चार मुख्य स्तंभ-प्रगतिशील, टिकाऊ, समावेशी और सुशासन-राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
उन्होंने कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए कहा कि सड़कों, मेट्रो, जलमार्ग और हवाई अड्डों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। अटल सेतु के पास ‘तीसरी मुंबई’ के निर्माण की योजना और मुंबई के 20 लाख झुग्गीवासियों के लिए 10 लाख किफायती घरों का खाका तैयार करना शहरी विकास की दिशा में क्रांतिकारी कदम है।
विधान परिषद उपसभापति डॉ. नीलम गोर्हे ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ‘महिला किसान वर्ष’ का बजट में उल्लेख ऐतिहासिक है। विशेष रूप से एकल महिलाओं के लिए नीति और ऐतिहासिक किलों के संरक्षण के लिए किए गए प्रावधान महत्वपूर्ण हैं।
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि यह बजट दिवंगत पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विजन डॉक्यूमेंट है। उनके नाम पर ‘गतिमान नागरिक सेवा पुरस्कार’ और स्मारक की घोषणा गौरव की बात है। महिलाओं के लिए ‘लखपति दीदी’ और ‘लाडली बहन’ योजनाओं के लिए किया गया प्रावधान सराहनीय है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने कहा कि दो लाख रुपये तक की किसान कर्जमाफी और नियमित ऋण चुकाने वालों को 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन देने का निर्णय सराहनीय है। यह बजट विकसित महाराष्ट्र के संकल्प को मजबूत करता है।
राकां (अजित पवार) प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसमें अजित दादा की आर्थिक अनुशासन वाली शैली की झलक दिखाई देती है।
मंत्री आशीष शेलार यह बजट ‘महाराष्ट्र धर्म’ और किसानों के प्रति समर्पित है। किलों के संरक्षण के साथ समृद्धि महामार्ग, वाढवण बंदरगाह और एआई आधारित खेती के माध्यम से विकास को नई गति मिलेगी।
कौशल विकास विभाग मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि युवाओं के लिए ‘दक्ष’ और ‘महिमा’ जैसे उपक्रमों के माध्यम से विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही स्टार्टअप्स को 25 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर ने कहा कि राज्य में चार नए लेबर कोड लागू होने से औद्योगिक संबंधों और श्रमिक सुरक्षा में सुधार होगा।
मत्स्य व्यवसाय व बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ के लिए 1240 करोड़ रुपये का प्रावधान और वाढवण बंदरगाह से रोजगार सृजन कोंकण के विकास में सहायक होगा।
पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह ने कहा कि यह बजट विकसित महाराष्ट्र 2047 का स्पष्ट रोडमैप है। मुंबई में स्टार्टअप हब, 1200 किमी मेट्रो नेटवर्क और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से राज्य की प्रगति को नई गति मिलेगी।